विदेशी सहायता, दाताकै रजगज

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले भन्छ– ‘वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्छ।’ तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सहायताको ४७ प्रतिशत रकम सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखाउँछ। नेपालले नै सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने हो। तर, उल्टै सहायताले नेपाललाई परिचालन गरिरहेको यसबाट देखिन्छ। यस्तो खर्च पारदर्शी पनि छैन।

न बजेटरी प्रणालीमा आउँछ। दातृनिकायले राज्यको लेखा प्रणालीमा नआई आफूखुसी खर्च गर्छन्। यस्तो रकम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ। बजेटरी प्रणालीमा समावेश नभएको सहायता कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा नहुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। आचार्यका अनुसार दातृ निकायले पेरिस सम्मेलन गरी सम्बन्धित देशको खातामै रकम पठाइदिने, उनीहरूले नै अनुगमन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

‘सरकारी बजेटमा आए कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन्छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘तर, दातृ निकायले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्न राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्दैनन्।’ त्यो अवस्थामा जति खर्च गर्दा पनि राज्यलाई थाहा हुँदैन। यति मात्रै होइन, उनीहरूले परामर्शलगायत विविध शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाहिरै लैजाने गरेका छन्।

यस्तै, वस्तुगत जिन्सी सहायता पनि गैरबजेटरीमार्फत आउने गरेको छ। यस्ता बेथितिका कारण नेपालमा वैदेशिक सहायताप्रति वितृष्णा देखिँदै आएको छ। सरकारले २०७६ सालमा नीति बनाए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी सहायता लिने र राष्ट्रिय बजेटमार्फत पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओले २०७६÷७७ मा बजेट छलेर ४६ करोड १८ लाख डलर (करिब ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन्। सरकारले २०७६÷७७ मा १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड सहायता मात्रै परिचालन गरेको छ। यो कुल सरकारी खर्चको १४.३९ प्रतिशत हो।

दातृ निकायले आफ्नो स्वार्थअनुकूल रकम खर्च गर्दै आएका छन्। नेपालको आवश्यकता एकातिर तर सहयोग अर्कैतिर हुने गरेको छ। गरिबी निवारण, आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ। तर, सरकारको नियन्त्रणबाहिर खर्च भइरहेको छ। बजेटरी प्रणालीमा आउने ५३ प्रतिशत सहायता पनि दातृ निकायको स्वार्थ गाँसिएर अनेक सर्त तेस्र्याउने गरेको पाइएको छ। जसका कारण नेपालको प्राथमिकता र हितभन्दा विदेशी रिझाउनमै खर्च भइरहेको छ।

दातृ निकायहरूले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र सहायता परिचालन नीतिविपरीत राजनीतिक सशक्तीकरण, ससाना आयोजना, छुवाछूत अन्त्य, मानव अधिकारका क्षेत्रलगायतमा खर्च गरिरहेका छन्। यसबाट पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा कठिनाइ भइरहेको छ।

राष्ट्रिय बजेट छलेर खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले मनपरी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गैरबजेटरी रकम नेपालमा ल्याउन रोकेका छैनन्। सरकारले कडाइका साथ त्यसलाई रोक्न सकिरहेको देखिँदैन।

गैरबजेटरी खर्चले दोहोरोपना आउने अनि लक्षित वर्गले फाइदा नपाउने समस्या हुन्छ। यसले आर्थिक प्रणालीमा अराजकता ल्याउने अर्थविद्को बुझाइ छ। ‘कहीँकहीँ एकै ठाउँमा धेरै दातृ निकाय आइरहेका हुन्छन्, कतै शून्य। त्यहाँ राज्य पनि पुगेको हुँदैन’, आचार्य भन्छन्, ‘यसले बजेट अनुशासन पनि कायम हुँदैन।’

सरकारी खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर हुन्छ। तर, दातृ निकायको खर्चमा बेइमानी भइरहेको छ। उनीहरूले नियम मान्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उल्लंघन गर्ने गरेको आचार्य बताउँछन्।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सहायतासम्बन्धी नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताउँछन्। दाता नेपालका अधिकांश आयोजना÷परियोजना केन्द्रित छन्। ससाना, खुद्रा परियोजना पनि उल्लेख्य मात्रामा छन्। त्यसमध्ये एकतिहाइको लेखापरीक्षण हुँदैन। यस्ता परियोजनाको नेपालबाटै अग्रिम भुक्तानी गरिदिने चलनसमेत छ। दातृनिकायले प्रतिबद्धताअनुसार तिर्नुपर्ने वा शोधभर्ना गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको पाइएको छ। त्यस्ता आयोजनाको दुवै पक्षबाट लेखापरीक्षण हुँदैन।

दातृ निकाय तथा विकास साझेदार दुवै पक्ष पारदर्शितामा कमजोर देखिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपनत्व, स्वामित्व, पारदर्शितादेखि प्रभावकारिता बनाउने भन्ने थियो। केही सुधारका प्रयत्न पनि भए। कतिपय वैदेशिक सहायता नीतिमा पनि आए। तर, अहिले पनि ५६ वटा समस्या छन्।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दातृ निकायबाट हुने खर्चलाई बजेट प्रणालीमै समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नै एजेन्सी तथा निकायबाट खर्च हुने रोक्नुपर्छ’, नेता पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालको सिस्टममा छिर्न नसक्नु ठूलो समस्या छ।’

गैरबजेटरी खर्च प्रणालीका कारण नेपालले वैदेशिक सहायताबाट लाभ लिन सकेको छैन। ‘दातृ निकायले पैसा दिएको ठानिने तर उताकै एजेन्सीबाट खर्च हुने हुँदा धेरै रकम बाहिरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन।’ गैरबजेटरी रकम धर्म प्रचारका नाममा आएको हुन सक्ने अर्थविद् आशंका गर्छन्।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा गैरबजेटरी खर्च घटाउन प्रयास गरे पनि सरकारले नसकेको बताउँछन्। बरु बढ्दै गएको बाँस्कोटाको बुझाइ छ। ‘गैरबजेटरी रकम राज्यको नीति तथा प्राथमिकताभन्दा बाहिर पनि खर्च हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण राज्य प्रणालीबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’

दातृ निकाय दुई देशका सरकारलाई थाहै नदिई प्रत्यक्ष एजेन्सीमार्फत खर्च गर्न चाहन्छन्। यसले पनि गैरबजेटरी खर्च बढाउने विज्ञ बताउँछन्। कतिपयले राज्य प्रणालीलाई भ्रष्टाचार गरेको तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा राम्रो काम नगरेको विषय उठाएर बेवास्ता गर्दै जनतालाई ‘प्रत्यक्ष सहयोग गर्न’ खोज्छन्। पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा त्यसरी खर्च गर्दा झन् भ्रष्टाचार हुने, अनियमितता हुने ठान्छन्।

‘राज्य प्रणालीलाई रोक्न सकिँदैन। एउटा सरकारले भ्रष्टाचार गरे अर्को आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण दातृ निकायले आफ्नो ढंगभन्दा बजेट प्रणालीबाटै खर्च गर्नुपर्छ।’

व्यक्तिगत सहायता सरकारले स्वीकार गर्दैन। नीति नियममा नपाइने चिज गैरबजेटरीमा पाइने भएकाले त्यस्तो प्रक्रिया चाहेर पनि निर्मूल पार्न नसकिने बाँस्कोटा बताउँछन्। ‘देशको उद्देश्यविपरीत गैरबजेटरी रकम आउन दिनुहुन्न’, उनी भन्छन्, ‘यसले देशको अहित गर्छ।’

वैदेशिक सहायता अनुदान र ऋण दुवै हुन्छ। अनुदानभित्र नगद ९बजेटरी सहयोग० सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। यसमा कुनै आयोजनाका लागि हुँदैन। सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न पाउँछ। त्यस्तै आयोजनामा आधारित अनुदान हुन्छ। यसमा निश्चित आयोजनाभन्दा अरूमा खर्च गर्न पाइँदैन। वस्तुगत र प्राविधिक सहायता पनि दातृ निकायले उपलब्ध गराउँछन्।

वस्तुगत सहायतामा घोटाला

वस्तुगत सहायतामा झनै घोटाला हुने गरेको पाइएको छ। गैरबजेटरीमार्फत वस्तुगत सहायता आउने क्रम बढेको छ। औषधि, खाद्यपदार्थ, फलामलगायत विविध सामान वस्तुगत सहायतामार्फत आउने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल वस्तुगत सहायताबारे बजेटमा समावेश गर्ने गरिए पनि आएको÷नआएकाबारे यकिन आर्थिक विवरण उपलब्ध नगराएको बताउँछन्।

‘कतिपयले दातृ निकायबाट आएको सामान प्राप्त भएको जनाए पनि कति मूल्यको भनेर नखुलाउने प्रवृत्ति छ’, सहप्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘बजेटमा समावेश भएकोमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ।’ वार्षिक बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालगायत रूपमा लिएको सहायताको हिसाव किताब राखिएको हुँदैन। पौडेल भन्छन्, ‘वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति हो।

यसको पारदर्शी हिसाब नहँुदा राज्यको सम्पत्ति कति हो, वस्तुगत वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको कति हो भनेर बुक अफ अकाउन्टेन्ट रिलायबल भएन।’ बजेटमा पनि समावेश नभएको, मन्त्रालयहरूले पनि पायौं भनेर जानकारी नगराएको तर राज्यको नामबाट प्राप्त सामान अपचलन तथा दुरुपयोग हुने गरेको छ। यस्ता सामानको अभिलेख नहुने भएकाले दुरुपयोग हुने गरेको पौडेल बताउँछन्।

मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष के कति वस्तुगत सहायता पाए भनेर लिखत नभएकाले यकिन थाहा नहुने महालेखाले जनाएको छ। ‘पारदर्शी भएर हिसाब देखाउन मन्त्रालयले जिन्सी, राजस्व आम्दानी, विनियोजन बजेट खर्चका विषयमा बुक अफ अकाउन्ट तयार गरेर विवरण पेश गर्नुपर्ने हो। तर, यसो गरेको पाइएन’, उनी भन्छन्। वस्तुगत सहायता सही ढंगले वितरण हुँदैन।

परामर्शमै मनपरी

दातृ निकायबाट आएको रकम परामर्शका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको पाइएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाललाई सहायता गरेजस्तो देखिए पनि दातृ निकाय तथा उनीहरूका एजेन्सी नै मोटाउने काम भएको छ।’ यस हिसाबले परामर्शदाताले ठूलो धनराशि लैजान्छन्। महालेखाले हरेक वर्ष परामर्शका नाममा कति खर्च गर्ने भनेर सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शलगायत विविध शीर्षकमै बाहिरिने गरेको छ।

गैरबजेटरी रकम स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताको तलब भत्ता र उनीहरूलाई दिने सुविधामा बढी खर्च भइरहेको छ। परामर्शमा स्वदेशी केही सहयोगी मात्रै हुने गरेका छन्। विकास आयोजनाका सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययनमा परामर्शका नाममा उत्तै पैसा जान्छ। प्राविधिक सहयोगमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको छ। दातृ निकाय तथा उनीहरूका एजेन्सीले सशक्तीकरण, मानव अधिकार, नारीको अधिकार, खानेपानी, छुवाछूत अन्त्यलगायत शीर्षकमा अधिक खर्च गर्छन्।

कसरी रोक्ने गैरबजेटरी खर्च

सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ। दातृ निकायको स्वार्थ अनेक हुने भएकाले नीतिअनुसार हिँडाउन सक्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय हुन सके दातृ निकायलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

योजना आयोगको संयोजनमा बारम्बार बैठक बसी सरकारको नीति नमान्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘वैदेशिक सहायताको चेपुवामा सरकार पर्न हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘गडबडी रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्छ। सरकारले नीति बनाए पनि कस्तो क्षेत्रमा सहयोग लिने भन्ने विषयमा अनुगमन अपरिहार्य छ।’ गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ०माथि फितलो अनुगमनका कारण पनि मनपरी खर्च हुने गरेको उनको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य गैरबजेटरी खर्च घट्दै गएको बताउँछन्। ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा त्यस्तो खर्च घट्दै गएको छ’, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘वैदेशिक सहायता बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने सरकारको नीति छ।’ गैरबजेटरी खर्च आईएनजीओ÷एनजीओको बढी हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दातृ निकायहरूले अनुदान, ऋण सहायता (परियोजन)मा खर्च गर्ने भएकाले गैरबजेटरी खर्च कम हुने गरेको उनी बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट…..