विद्युतीय गाडीको आकर्षण र आवश्यकता

काठमाडौं । बजेटमार्फत जसरी सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गर्न चाहेन, अन्य नीतिमार्फत पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पृथ्वीलाई तताउँदै लगेको कार्बनको उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रले मात्रै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । संसारभरका देश यातायातका साधनमा जीवाश्म इन्धनको सट्टा विद्युतीय ब्याट्रीयुक्त ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिँदैछन् ।

मोटर निर्माता कम्पनीहरू विद्युतीय गाडी ९ईभी० को उत्पादन र तिनमा नयाँनयाँ प्रविधिमा जोडतोडले लागेका छन् । धेरै देश ईभीमा कर छुटसहित प्रोत्साहनको बाटोमा छन् । जस्तो कि नर्वेले १० मध्ये ९ वटा गाडी ईभी हुने अनुपातको रणनीति अख्तियार गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, दर्ता शुल्क, वार्षिक नवीकरण शुल्क, पार्किङ शुल्क, टोल शुल्कहरूमा छुट जो नर्वेले दिइरहेको छ ।

विश्वभर १० करोड ईभी रहेको अनुमान छ र चीनमा मात्रै त्यसको आधाभन्दा धेरै छन् । ऊ आफैं विद्युतीय गाडीहरूको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक, बजार र सिर्जनशील उद्यममा अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । नेपालीमा पनि ईभी आकर्षण देखिन्छ । यसपालि सरकारले ल्याएको बजेटमा आउँदो वर्षदेखि ईभीमा कर वृद्धिको हल्ला असत्य सावित भएको छ । यसै पनि कर वृद्धिको हल्लाबीच धेरै ईभी बजेटअघि नै आयात भएका थिए, त्यो बजारको आकर्षण देखेरै भएको थियो ।

त्यसमाथि बजेटले ईभीलाई धेरै कर नथोपेर प्रोत्साहनै गरेको छ । सरकारले ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क ५० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र चार्जिङ मेसिन उत्पादनमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने नीति अपनाएको छ । यी नीतिहरूले ईभीलाई किफायती बनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४२ हजार १ सय २ वटा ईभी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २८ हजार ८ सय ५६ को तुलनामा ४५।९ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष ३३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँका ईभी आयात भएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अनुसार सवारीसाधनमध्ये ७० ईभी छन् । यसले ईभीको आकर्षण देखाउँछ । ईभी गाडीको मूल्यले मात्रै उपभोक्तामा आकर्षण बढाएको छैन । यो कम खर्चिलो छ । मर्मतमा कम खर्च हुन्छ । लुब्रिकेन्ट हाल्नु पर्दैन र सर्भिसिङ गर्नु पर्दैन ।

घरमै चार्ज गरे पनि हुन्छ । तर लामो यात्राका लागि भने ईभी केही असजिलो छ, किनभने सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू छैनन् । सरकारले अब ध्यान दिनुपर्ने भनेकै चार्जिङ स्टेसनहरूको वृद्धिमा हो । त्यस्ता पूर्वाधारहरू प्रमुख राजमार्गमा ठाउँठाउँमा र सहायकदेखि देशका कुनाकुनासम्ममा विकास गर्न जरुरी छ । यसै पनि देशले जीवाश्म इन्धनको आयातले गर्दा व्यापार घाटा चरमचुलीमा छ । विद्युतीय गाडी वृद्धि हुँदा नेपालकै बिजुली खपत वृद्धि हुने हो ।

त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । बरु सरकारले विद्युत्को उपलब्धतालाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्नेछ । एक त अझै पनि बिजुलीमा भारतको भर पर्नुपर्ने र आयात गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । स्वदेशमै प्रशस्त सम्भावना भएको हुँदा विद्युत् उत्पादन बढाउँदै यसको प्रसारण लाइनको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।

वातावरणीय हिसाबमा पनि ईभी धेरै अनुकूल भएको हुँदा काठमाडौंजस्ता धेरै गाडी भएका सहरलाई ईभीले गुन लगाउँछ । बजेटमार्फत जसरी सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गर्न चाहेन, अन्य नीतिमार्फत पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….