वृद्ध भत्तामा पनि राजनीति नगरपालिका घेराउ गर्न पुगे ज्येष्ठ नागरिक

भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा यहाँका ज्येष्ठ नागरिकले घेराउ गरेका छन्। दसैंअघि नै दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता तिहार र छठ पर्व सकिँदा पनि नपाएको भन्दै उनीहरुले बुधबार नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। अग्रज समाज नेपालको पहलमा ज्येष्ठ नागरिकले नगरपालिका कार्यालय घेरेका हुन्। उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो आफूहरुलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। नपाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध नगराएसम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी रहने समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले चेतावनी दिए। उनले बिहीबार पनि नगरपालिका घेराउ जारी रहने सुनाए। बिहीबारको लागि ज्येष्ठ नागरिकले टाउकोमा कात्रो बाँधेर एकोहोरो शंख फुक्ने कार्यक्रम तय गरिएको उनको भनाइ छ।

देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाले दसैंअगावै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरे पनि मध्यपुर थिमि नपाले अहिलेसम्म भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन। नपाले आफ्नो क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुलाई चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखिको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको छैन। नपाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवादले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। नपाले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक भत्तावापत करिब ३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ। ज्येष्ठ नागरिकहरुले नगरपालिका घेराउ गर्नुअघि नगर प्रमुखलगायतलाई भेटेर छिटोभन्दा छिटो भत्ता उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गरेको थियो। ध्यानाकर्षणसँगै गएको शनिबार संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न ज्येष्ठ नागरिकहरुको भेला आयोजना गरिएको थियो।

उक्त भेला भएकै बेला मेयर श्रेष्ठले प्रदेश सांसद राजेन्द्रमान श्रेष्ठमार्फत गएको सोमबारसम्म भाखा मागेका थिए। मेयर श्रेष्ठले सोमबारभित्र नपाका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने र त्यसलत्तगै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण थाल्ने वचन दिएका थिए। मेयरले २ दिनको भाखा मागेकोमा ज्येष्ठ नागरिकहरुले एकदिन थपेर मंगलबारसम्म समय दिएको समाजका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए। भेलाले मंगलबारसम्म नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआए बुधबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्न निर्णय गरेको र सोही आधारमा बुधबार नपा घेराउ गरिएको उनले बताए। उनले ज्येष्ठ नागरिकहरुको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई नभएको भन्दै आवश्यक परे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल नआउने नपाका मेयर श्रेष्ठले भनेअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मध्यपुर थिमि नपामा बुधबारसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मध्यपुर थिमि नपामा तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने सम्भावना छैन।

स्रोतका अनुसार मेयर श्रेष्ठले पहिलेका गल्ती र त्रुटि सच्याउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ऐनकानुनको परिधिभित्र बसेर काम गर्न दिने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म मन्त्रालयले तत्काल कुनै पनि कर्मचारीलाई मध्यपुर थिमिमा पठाउने छैन। तर मेयर श्रेष्ठले मन्त्रालयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत सामान्यका सचिवलाई दबाब दिइसकेका छन्। तर उक्त दबाबले काम नगरेपछि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सामान्य सचिवलाई दबाब गएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै दबाब आएपछि मन्त्रालयले मध्यपुर थिमिमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी पनि गरेको थियो तर सम्बन्धित कर्मचारीले नै अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा पुगेको छ।

मन्त्रालयले सुरुमा उपसचिव तुलसी श्रेष्ठलाई मध्यपुर थिमि जान भनेको थियो तर उनले विवादित क्षेत्रमा जान अस्वीकार गरे। उपसचिव श्रेष्ठ नमानेपछि मेयर श्रेष्ठकै सहमतिमा अर्का उपसचिव चुरामणि पन्थी मध्यपुर थिमि आउन तयार देखिएका थिए। भक्तपुरस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रमुख भई काम गरिसकेका पन्थी मध्यपुर थिमि आउन तयार देखिएपछि मन्त्रालयले बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल र पन्थी दुवैको सरुवा टिप्पणीसमेत उठाइएको थियो। टिप्पणी सदर भएर सचिवले हस्ताक्षरमात्रै गर्न बाँकी थियो तर अन्तमा आएर उपसचिव पन्थीले मध्यपुर थिमि जान आनाकानी गरे। उपसचिव पन्थी पछि हटेपछि मध्यपुर थिमिको डेडलक अझै लम्बिने भएको हो। ‘डेडलक फुकाउने अरु विकल्प यस्ता छन्’ नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने अनिश्चित भएपछि नपाको डेडलक फुकाउने अन्य विकल्पतर्फ मेयर तथा कार्यपालिका सदस्यहरु अघि बढ्नुपर्ने मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन्।

उनीहरुका अनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, नक्सापास प्रक्रिया र कर्मचारीहरुको तलबभत्ता वितरणको गाँठो फुकाउन हाललाई बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालमार्फत नै काम लिनु तत्कालको निकास हो। ‘यो विकल्प स्वीकारयोग्य छैन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालमार्फत नपाका वरिष्ठ अधिकृतलाई निमित्त तोक्न लगाउने अर्को विकल्प छ’, उनले भने, ‘निमित्त कर्मचारीको व्यवस्था हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक अधिकार उपलब्ध गराएपछि नपाको गतिरोध अन्त्य हुन्छ।’ उनले यस्तो व्यवस्थाले काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकामा हाल काम भइरहेको जानकारी दिए। उता बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले पनि मेयर श्रेष्ठ तथा कार्यपालिकाले आफूलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिए अहिले पनि काम गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन्।

उनले नपाले आवश्यक प्रक्रिया पुराएर आफूलाई काम गर्न दिए तत्काल सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने बाटो खोलिदिने सुनाए। ‘नपाले काम गर्ने वातावरण तयार गरे भोलि नै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको बाटो खोलिदिन्छु’, रिजालले भने, ‘रोकिएको नक्सापास प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन्छु। कर्मचारीहरुको तलबभत्ता निकासा गरिदिन्छु। मुख्य कुरा मैले काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो।’ नपासँग सम्झौता नै नभई काम थालेका ‘नक्कली’ उपभोक्ता समितिलाई दसैंको मुखमा पेश्की तथा निकाशा दिन मेयर श्रेष्ठले दिएको दबाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले अस्वीकार गरेपछि दुईजनाबीच विवाद सुरु भएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले कार्यपालिकाले निर्णय नगरी आफूले नक्कली उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन नसकिने अडान लिएका थिए। मेयर श्रेष्ठले आफूखुसी करिब सात करोडका योजना आफ्नो खल्तीको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएका थिए।

उनले लगत इस्टिमेटविनै नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी धमाधम काम गराएका थिए। मेयर श्रेष्ठले काम सुरु भएपछि मात्रै नपाका प्राविधिकलाई इस्टिमेट गराउने र उक्त इस्टिमेटको आधारमा बजेट निर्धारण गर्ने थिति नै बसाले। मेयर श्रेष्ठको तिथिले नपामा मौलाएको बेथितिविरुद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि मेयर श्रेष्ठले एकतर्फी रुपमा रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरे। मेयर श्रेष्ठले रिजाललाई कारबाही गर्न भनी गएको कार्तिक ६ गते आफैले पत्र काटेर नगर कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरे। तर स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ ले मेयरको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी मेयर आफैले पत्र काटेर बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १५ जना कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएनन्। जसले गर्दा बैठकमा कोरम पुगेन र बैठक बस्न सकेन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्न नसकेपछि मेयर श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापासको सिस्टमबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड नै हटाउन लगाए। अझ नपाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सुविधास्वरुप दिँदै आएको गाडी खोस्न र नपाका कुनै पनि कामकारबाहीमा रिजाललाई संलग्न नगराउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई मेयर श्रेष्ठले मौखिक निर्देशनै दिए। जसले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले चाहेर पनि नपामा कुनै काम गर्न पाएनन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट……..