- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा पनि महिलाको कमजोर उपस्थिति छ । १२ वटा संवैधानिक आयोगका ५७ जना पदाधिकारीमध्ये १४ मात्रै महिला छन् । कतिपय आयोगमा एकजना पनि महिला छैनन् भने अधिकांश आयोगमा एक–एकजना महिला पदाधिकारी छन् । बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिला आयोगमा पाँचैजना पदाधिकारी महिला छन् । त्यसबाहेक अन्य तीनवटा आयोगको पदाधिकारीमा महिलाको संख्या शून्य छ भने बाँकीमा एक–एकजना महिला पदाधिकारी छन् । मधेसी आयोगमा दुईजना महिला पदाधिकारी छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी यसलाई निकै नै कमजोर उपस्थिति भएको बताउँछिन् । ‘यो असाध्यै कमजोर उपस्थिति हो । राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले महिलाबाहेक अधिकांश आयोगमा त्यही संख्या पनि छैन,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘मुलुकमा महिलाले कति अवसर पाउँछन् भनेर देखिने चित्र हो । साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यसञ्चालकको पितृसत्तात्मक चिन्तनको परिणाम पनि हो ।’
पूर्वआयुक्त अन्सारीले भनेजस्तै कतिपय आयोगका पदाधिकारीमा महिलाको संख्या शून्य नै छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोगमा नियुक्त चार–चारजना पदाधिकारीमध्ये सबैमा पुरुष मात्रै छन् । यसबाहेक लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग दलित आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक–एकजना मात्रै महिला छन् ।
‘अधिकांश आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमध्ये कतिमा त एकजना पनि महिला नहुनुभएकामा पनि देखाउनका लागि एकजनाको नाम राखिनुले महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्न अझै गाह्रो परेको स्पष्ट हुन्छ,’ अन्सारी भन्छिन् । यसै पनि महिलालाई अवसर दिन हिचकिचाउने र संवैधानिक आयोग जहाँ अनुभव र ज्ञानले विज्ञ मान्छेलाई पठाइन्छ त्यस्तोमा झनै अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरेको अनुभव अन्सारीको छ । यसो हुनुमा कतिपयले क्षमतावान् महिलाको अभाव भनेर कारण देखाउने गरेको भए पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको समस्या मूल कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण क्षमतावान्ले अवसर नपाउने र सिंगो महिला वर्गलाई बदनाम गर्ने गरेको अनुभव अन्सारीको छ । ‘संवैधानिक आयोगमा विषयविज्ञ वा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–सम्झौता र व्यवस्थाबारे जानकार व्यक्तिलाई लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । हाम्रोमा भने पार्टीको त्यसैमा त्यसभित्रको पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई यस्ता आयोगमा भर्ती गर्ने प्रचलन छ,’ अन्सारीको भनाइ छ, ‘जसका कारण न ती आयोगहरूले सही ढंगले काम गर्न सक्छन् न त शक्तिशाली व्यक्तिको कृपाले उक्त पदमा पुग्ने व्यक्तिले नै काम गर्न सक्छ । अनि महिलाले गर्न सकेनन् भनेर भनिन्छ ।’
राजनीतिक दलभित्र पनि क्षमतावान् महिला भएको, तर शक्तिशाली नेताको निकट हुन नसक्दा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा कमला पराजुली अध्यक्ष, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा, जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मा सदस्य छन् । लोकसेवा आयोग सदस्यमा मञ्जुकुमारी, निर्वाचन आयोगमा डा. जानकीकुमारी तुलाधर निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लिली थापा सदस्य छिन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा विष्णुमाया ओझा सदस्य छिन् । मधेसी आयोग सदस्यमा रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सिंह तथा थारू आयोग सदस्यमा शान्ति मोदी छिन् । दलित आयोग सदस्यमा मीना सोव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा। सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य छिन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट…..
