संसदीय प्रणालीमा सुधारको खाँचो

काठमाडौं । हजारौं जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ तर अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसैले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखापर्न थालेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षण गर्ने पहिलो अभिभारा हो तर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्को दुई वर्ष पदावधि बांकी छँदाछँदै संसद्को विघटन गरेर गलत गरेका छन् ।

विघटनको यो नजिर स्थापित भएमा अब जुनसुकै बखत प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउने स्थिति रहन्छ । जब कि संविधान निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बखत संसद विघटन गर्न नपाउनेबारेमा घन्टौ सम्म बहस भएर २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ जस्तो प्रावधान नराख्ने र संसदमा सरकार गठन हुने गुन्जायस रहे सम्म प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने विषयमा दलहरू सहमत भएर संविधानको धारा ७६ मा चार प्रकारले सरकार गठन हुन सक्ने र सरकार कुनै तवरले गठन हुन सकेन र प्रधानमन्त्रीले विश्वास नपाएमा मात्रै संसद विघटनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

संविधानको यो व्यवस्थाले संसदलाई पाँच वर्ष सम्मनै चल्न दिने र यसबाट राजनीतिक स्थिरताका साथै विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गरेर जतिखेर पनि चुनावका नाममा राज्यको सीमीत स्रोतसाधनको अपव्यय गर्न नियन्त्रण गरेको छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को नेतृत्वमा नेकपाको संसदीय दल र प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास प्राप्त गर्नुुभएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको विश्वास अद्यपि, कायमै छ तर यस्तो विश्वास कायमै रहँदारहँदै संसद् विघटनको जुन निर्णय भयो, त्यो संविधानविपरीत छ ।

संसद् विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा अन्य देशमा भएको व्यवस्थाका आधारमा विघटन गरिएको उल्लेख छ । तर हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था त हाम्रो देशकै संविधानअनुसार सञ्चालन हुने हो, त्यस अर्थमा पनि संविधान विघटनको निर्णय संविधान बाहिरबाट टेकेर घोषणा गरिएको हो । यसको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरू, संसद् बाहिरका २२ राजनीतिक दलहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तथा न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाजबाट यो कदम असंवैधानिक कदम भएको भनिरहेका छन् ।

सत्तारूढ पार्टीले त प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ ।हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति हुने, निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ र संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधानले यसरी राष्ट्रपतिको भूमिकालाई स्पष्ट व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिको संस्थालाई सम्मानित र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हुँदा हुँदै पनि कुनै राय परामर्श नलिई कन संविधानसभाको धारा ७६ ९१० ९४० र धारा ८५ बमोजिम संसदको विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको आदेश सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जारी भएको छ । जब कि संविधानका उल्लेखित धाराका आधारमा प्रधानमन्त्री संसद्मा नगई, संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल नै नभई संसद्बाहिरबाटै विघटन गर्ने जुन निर्णय भएको छ, यो आफंैमा असंवैधानिक छ ।

तर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमा नै गम्भीरआँच पुग्नेगरी संसद् विघटन गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न मन्त्री परिषद्मै प्रेषित गरेको भए वा सर्वोच्च अदालत वा कानुनविद्हरूबाट थप सल्लाह सुझाव लिएको भए यस्तो संवैधानिक दुर्घटना हुन सक्तैनथ्यो । संसद् विघटनसम्बन्धी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको विवादित कदमलाई समेत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि सर्वोच्च अदालतसमक्ष रायसुझावका लागि पठाएको र सर्वोच्च अदालतमा लामो छलफल बहसपछि, सर्वोच्चले संसद् विघटन होइन, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सुझाव गरेको आधारमा संसद्को विघटनको सट्टामा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियोे र यसबाट राष्ट्रको चुनावका नाममा हुने अर्बांै अर्ब रकम बराबरको रकम जोगिएको थियोे ।

संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट भएको छ । मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनसम्बन्धी ल्याएको प्रस्तावमा तीन जना मन्त्रीहरूले विघटन गर्न नहुने भन्ने राय राखेको र अरू मन्त्रीहरूले राय नै राख्न नपाइकन हतारहतारमा विघटनको प्रस्ताव पारित भएको भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बैठकमा रुलिङ भएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो देशको क्याबिनेटमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको भावना मुखरित हुन पाउँदैन । हामीले २०६२ र ६३ मा बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर हुकुमी शासन चलाउने राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जुन लोकतन्त्र ल्याएका छौं, यो लोकतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीको पनि हिजोको राजाको झंै स्वेच्छाचारी चल्ने र त्यहाँ अरू मन्त्रीहरूको भावना र विचार मुखरित हुन नपाउने हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी भन्न सकिँदैन ।

जनताको सार्वभौम थलो संसद् हो । संसद्मा सरकारकोे नीति कार्यक्रम, बजेटका साथै कानुनहरू पारित गर्ने थलो हो । तर, ६ महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् चलिरहेको बेला अनायास नै सभामुुखसँग परामर्श नगरी संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय भयो यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो । भन्नलाई भन्ने गरिन्छ, संसद्लाई बिजिनेस दिने सरकारको काम हो ।

यही भएर सरकारले संसद्मा नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने र संसद्ले त्यसलाई पारित गर्ने काम गर्दछ । तर के हाम्रो संसद सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट मात्रै पारित गर्ने थलो हो र रु संसद्मा राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका जल्दाबल्दा समस्या जनप्रतिनिधिहरूले संसद्भित्र ल्याएर त्यस उपर छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देश गर्ने थलो हो संसद् । संसद्को विशेषाधिकारको उल्लंघन गर्ने खालको घटना पनि भयो ।

यसपटकको बर्खे अधिवेशन भइरहेको बेला देशमा कोरोनाको महामारीले सिंगो देशमा संकट उत्पन्न गरेको थियोे र त्यो महामारी अहिलेसम्म फैलिरहेको छ । यस्तो महामारीको बेला जनतालाई उपचार, राहत, पुनःस्थापन, रोजगारी र आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न संसद्भित्र छलफल गरेर सरकार, जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दलहरू यस्तो महामारीको बेला राष्ट्रव्यापी रूपमा सचेतनता अभियानमा परिचालित हुन पर्नेमा विगतदेखि नै सरकारबाट यस विषयमा ध्यान नै नदिएको पाइयो ।

हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । माथि उल्लेख गरेझैं संविधानको सही व्याख्या विश्लेषण गरेर संविधानको रक्षा, संरक्षण गर्ने कार्य राष्ट्रपति र कार्यपालिकाबाट नहुँदा सम्मानित अदालतबाट हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, सम्मानित अदालतमा संवैधानिक विवादित विषयमा छलफल गरी फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू सामूहिक तवरले छलफल नगरीकन प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट तोकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

यसपटकको संसद् विघटनको घटनाले संसदीय प्रणाली तथा हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बोध गराएको छ । हामीले बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणालीमा देखापरेको विकृति एवं विसंगतिलाई अन्त्य गर्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास राख्न नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि एक वर्ष व्यतित नभइकन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउनेजस्ता संवैधानिक प्रबन्ध गरेर संसदीय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

तर अब यतिले मात्रै अब संसदीय प्रणालीको लोकप्रियता नबढने देखिएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि अब नयाँ ढंगले पुनपर्रिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ । कार्यपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने जुन परिपाटी छ, यसमा सुधार गरेर क्याबिनेटभित्र हरेक मन्त्रीहरूको राय, सुझाव र मतका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटी बसालेर मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सरोकार र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्नपूर्व पर्याप्त छलफल, राय परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै आदेश जारी गर्ने,

सर्वोच्च अदालतमा इजलास वा मुद्दाको बेन्च तोकिँदा पनि सबै न्यायाधीशको राय परामर्शबाट मात्रै गरेर न्याय सम्पादनमा सिंगो सर्वोच्च अदालतलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । यस्तै संसद् अधिवेशनको आह्वान र स्थगित गर्दा पनि सार्वभौम संसद्का सभामुखको परामर्श लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी सुधार गरेर मात्रै संसदीय प्रणाली लोकप्रिय बन्नेछ र यसले राज्यका सबै अंगमा लोकतान्त्रीकरण र सहभागितामूलक अभ्यासको थालनी हुने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी दैनिकबाट…