- २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 4, 2026
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा भएको अनियमिततालाई गुपचुप पार्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सघाएको खुलासा भएको छ । महालेखाबाट खटिएका अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा अनियमितता औंल्याए पनि संसद्का कर्मचारीले अनुरोध गरेकै भरमा मिलाएको तथ्य भेटिएको हो ।
नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीको टोलीले संसद् सचिवालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति, ६ करोडसम्मका विभिन्न खरिद, भ्रमण खर्चसम्ममा अनियमितता देखाएको थियो । खर्चको बिल भेटिएमा वा तार्किक जवाफ आएमा यस्ता टिप्पणी महालेखाले हटाउने गर्छ ।
तर, ‘हटाउन अनुरोध’, ‘भाषा मिलाउने’, ‘अब आइन्दा नगर्ने’ र ‘लिस्ट हटाउने’ लेखेर पठाइएकै आधारमा यस्ता अनियमितताका अनेक प्रसंग अन्तिम प्रतिवेदनबाट गायब पारिएको छ ।
लेखा परीक्षण गर्न खटिएको टोलीले संसद् सचिवालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ९७ लाख २५ हजार ५७ रुपैयाँको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै लगाइएको भेटाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई छल्न बजेट टुक्राटुक्रा पारेर कोटेसनका आधारमा खरिद गरिएकामा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिएको थियो ।
मूल बजेट १०६ टुक्रा पारेर फर्निचर, एसी, रङरोगन, इलेक्ट्रिक, कम्प्युटरलगायत सामान प्रतिस्पर्धाबिना सिधै खरिद गरेको पाइएको थियो । करिब ६ करोडको बजेट किन टुक्रा पारियो भन्ने प्रश्नमा संसद् सचिवालयले तर्कशील जवाफ नदिए पनि यो कैफियत मूल प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन ।
बोलपत्र होइन, दररेट मागेर सोझै खरिद गर्नेमा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयपछि संसद् सचिवालय तेस्रो नम्बरमा छ । सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयले निर्माण, मर्मत, मेसिनरी औजार, फर्निचरलगायतमा १० करोड ८५ लाख र ऊर्जा मन्त्रालयले ६ करोड ५० लाखको निर्माण सेवा सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद् सचिवालयले फर्निचरतर्फ १ करोड १० लाख ४४ हजार खर्च गरेकामा ११ लाख ७२ हजारको मात्रै सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको छ । ९८ लाख ७१ हजारको फर्निचर भने बोलपत्र नगरी निश्चित कम्पनीबाट दररेट मागेर साझै खरिद गरेको थियो । यसका लागि विनियोजित एकै शीर्षकको बजेटलाई ३७ टुक्रा पारिएको थियो । कान्तिपुरबाट…
