सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षलाई लिजमा

काठमाडौं । उद्योगीहरूले भोग्दै आएको जग्गाको समस्या समाधान हुने भएको छ । ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९’ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा ४० वर्षसम्म लिजमा पाउने भएको छ ।

अल्पकालीनको लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनको लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनको लागि ४० वर्ष जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्दै नीतिले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा जग्गा लिजमा पाउनेले पनि हरेक ५ वर्षको साउन महिनामा लिज सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.०५ प्रतिशत शुल्क लिएर लिजमा दिन सक्ने भन्दै शुल्क निर्धारण उपयोगको प्रयोजन हेरी सस्तो वा महँगोमा दिने पनि जनाएको छ । मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसनको लागि तोकेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा शुल्क तोकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा फलफूल खेती पशुपन्छी पालन, माछापालन, वनस्पति खेती, चिया, कफी लगायत नगदे बाली लगाउने जग्गाको सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने अर्गानिक मल उत्पादन, औषधि, आयुर्वेदिक उत्पादन, कपडा उद्योगको लागि पनि ०।२५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।

रिसोर्ट बनाउन, कूटनीतिक नियोगको कार्यालय राख्न, नाफामूलक मेडिकल कलेज वा हस्पिटल खोल्न भने जग्गा मूल्यांकनको १ प्रतिशत वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । व्यापारिक मलले सरकारी मूल्यको १।०५ प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्नेछ । लिजमा लिनेले शुरुमा दुई आर्थिक वर्षको र त्यसपछि हरेक वर्षको जेठ मसान्तमा आउँदो आर्थिक वर्षको लिज रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र नबुझाए वार्षिक रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

विगतमा दुरुपयोग भएको आकलन गरेर जग्गा लिने प्रक्रिया भने निकै लामो बनाइएको छ । स्थानीय तहको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने एक छानबिन समितिको सिफारिस, मालपोत कार्यालयको सिफारिस, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको सिफारिसमा मात्र केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । संघ सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस पनि माग्न सक्नेछ ।

तर, सम्पत्तिको अधिकारको विरुद्ध निजी जग्गा भने सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सरकारी निकायलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा दिन चाहेमा निःशुल्क दिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

कारोबार दैनिकबाट…