- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडाैं । बाराको सिमरा सेजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि ३० वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । सेजका ५ वटा ब्लकमध्ये ‘ए’ ब्लककोे ६८ वटा प्लटमा दुई वर्षभित्र कारखाना सञ्चालन गर्र्ने शर्तमा ती उद्योगले अनुमति पाएका हुन् ।
अनुमति प्राप्त उद्योगले सिमरा सेजमा ७ अर्ब २५ करोडको लगानी गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका उद्योगीहरूले आगामी साउनदेखि कारखानाको पूर्वाधार तयार गर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले ‘ए’ ब्लकमा उद्योग स्थापना गर्न गत फागुन १५ गते र वैशाख ७ गते प्रस्ताव माग गरेको थियो । “सिमरा सेजको ‘ए’ ब्लकमा रहेका ६८ वटै प्लटमा ३० वटा उद्योग सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरीएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा।चण्डिका भट्टले भने, “७ अर्ब २५ करोड लगानीको आधारमा ४ हजारभन्दा बढी स्थानीयसहित दक्ष कामदारले रोजगारी पाउने निश्चित बनेको छ ।” अनुमति प्राप्त उद्योगहरूमा इलेक्ट्रिक सवारी एसेम्बल, हर्बल प्रोसेसिङ, कृषिमा आधारित उद्योग, सिमेन्ट कम्पनीका बोर्ड बनाउने उद्योग, औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उपकरण बनाउने, आल्मुनियम, भाँडा, टिस्यु पेपर र गार्मेट उद्योगहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
८ सय ३३ बिगाह क्षेत्रफल रहेको ५ वटा ब्लकमध्ये सेजले ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बिमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरण लगायतका संरचना निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने उपकरण, मेसिन, औजार, पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले २ वर्ष निर्यात गर्नु नपर्ने, तेस्रो वर्षदेखि २० प्रतिशत, चौथो वर्षमा ४० र पाँचौं वर्षदेखि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणले जग्गाको भाडादर ५० प्रतिशत घटाएसँगै उत्पादनको पहिलो वर्षमै ६० प्रतिशत निर्यात गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएपछि सेजमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको हो । परिस्थिति राम्रो हुँदाहुँदै निर्यात गर्न सकेनन् भने पनि सामान्य जरिवाना राखेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न दिनेसम्मको तयारी थालेको बताउँदै प्राधिकरणका प्रमुख भट्टले भने, “हाल सेजले वैकल्पिक व्यवस्थासहित ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । जसमा तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगहरूको हकमा आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थाबारे सम्बोधन हुनेछ ।”
निर्यातमूलकमात्रै नभएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई पनि सेजमा प्रवेश गराउनुपर्ने करिडोरका उद्योगीहरूको सुझाव रहेको छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन नसकेकै कारण विगत ५ वर्षदेखि पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापना भएका छैनन् । राष्ट्रिय रुपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र सञ्चालन गर्नेगरी शिलान्याश गरेको सिमरा सेजमा ५ वर्षपछि उद्योगले प्रवेश पाएका हुन् ।
काराेबार दैनिकबाट…
