- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्दा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयका ११ कर्मचारीको बयान लिइसकेको छ । तर, सबैले त्यसबारे अनभिज्ञता जनाएका छन् । समितिले समय मिलेसम्म बुधबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारीहरूको बयान र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सिसिटिभी फुटेज हेर्दा अहिलेसम्म अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे कुनै प्रमाण नभेटिएको समितिको सचिवालयले जनाएको छ । २२ असारमा गठित छानबिन समितिले काम सुरु गरेको १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समय तोकिएको छ । समितिले २८ साउनदेखि काम थालेको थियो । आठ दिन बित्दा पनि कुनै प्रमाण जुटाउन सकेको छैन ।
छानबिन समतिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अहिलेसम्म सत्य के हो भन्ने निष्कर्षमा नपुगिएकाले प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु नभएको बताए । ‘समितिले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ, तर सत्यतथ्य यही हो भन्ने निष्कर्षमा नपुगिसकेकाले प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने ।
११ सदस्यीय छानबिन समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सीताराम महतो, माओवादीबाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टीबाट सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । कर्ण समिति संयोजक पनि हुन् ।
शनिबारदेखि लगातार ११ कर्मचारीको बयान
संसदीय छानबिन समितिले शनिबारदेखि मंगलबारसम्म अर्थ मन्त्रालयका ११ कर्मचारीको बयान लिएको छ । शनिबार बिहान भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, दिउँसो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र बेलुका मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भूपाल बराल तथा सोही महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिएको थियो । ‘तीनवटै टोलीलाई अलग–अलग र लामो समय बयान लिएका छौँ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।
आइतबार बिहान ७स्४५ देखि ११ बजेसम्म प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारनाथ शर्मा र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव ठेकु श्रेष्ठसँग समितिले बयान लिएको थियो । लगत्तै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र सोही महाशाखाका उपसचिव जनकराज शर्माको बयान लिइएको थियो । उनीहरूसँग सबैभन्दा कम अर्थात् आधा–आधा घन्टा मात्रै बयान लिइएको थियो ।
आइतबार दिउँसो नै समितिले राजस्वसचिव कृष्णहरि पुस्करसँग करिब दुई घन्टा बयान लिएको थियो । उनी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन अस्ट्रिया गएका थिए । ३१ असारमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम भए पनि छानबिन प्रक्रिया बढेपछि भ्रमण छोट्याएर उनी स्वदेश फर्किएका थिए । आइतबार साँझतिर अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग बयान लिइएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
सबै कर्मचारीसँग एक–एकपटक बयान लिए पनि समितिले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा र आइटी शाखाका उपसचिव ठेकु श्रेष्ठसँग दोहोर्याएर बयान लिएको थियो । उनीहरूसँग करिब डेढ घन्टा बयान लिइएको थियो । अर्थसचिव मरासिनीलाई पनि आवश्यक परे पुनः बोलाउने समितिले जनाएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई बालुवाटार डाकेका थिए । उनले आफूलाई थाहा भएको सबै कुरा समितिलाई जानकारी गराउन सम्झाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘जे–जे कुराहरू थाहा छ छानबिन समितिलाई बताइदिनुस् । तपाईंहरू आत्तिनुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइने
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सिसिटिभीमा १४ र १५ जेठको फुटेज छैन । हार्डडिस्कको ‘क्यापासिटी’ थोरै भएकाले पुरानो डिलिट भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, छानबिनमा सहज होस् भनेर एनडिआर सिस्टम र हार्डडिस्कसहित समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । समितिले पुराना फुटेज कसरी रिकभर गर्ने भन्ने विषयमा समितिले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । उनीहरूको सुझावअनुसार प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा हार्डडिस्क पठाउने तयारी भएको छ ।
‘हामीहरूसँगको छलफलमा उहाँहरूले यो सफ्टवेयर र यसका टुल्सहरू हुने ठाउँबाट आयो भने रिकभर हुने सम्भावना पनि छ भनेर जानकारी गराउनुभयो । र, त्यो उपयुक्त ठाउँ नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब हो भन्ने भएपछि समितिले निर्णय गरेर बुधबार रिकभरका लागि पठाउने निर्णय भएको छ,’ छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने ।
मन्त्री र दुई सचिवको कार्यकक्ष तथा मन्त्रालय छिर्ने गेटको सिसिटिभी र कागजात पेस
छानबिन समितिको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुस्करको कार्यकक्षबाहिर राखिएको सिसिटिभीको फुटेज समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालय प्रवेश गर्ने मुख्य गेटको सिसिटिभी फुटेज पनि समितिलाई प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले ०७०, ०७६ र ०७८ मा सिसिटिभी जडान गरेको थियो । त्यससँग सम्बन्धित कागजात पनि छानबिन समितिलाई बुझाएको छ । ०७० मा क्यामेरा मात्र जडान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यतिखेर ब्याकअपको कुनै सामग्री जडान नगरिएको उसको जिकिर छ । ०७६ र ०७८ मा भने क्यामेरा र फुटेज भण्डारण गर्ने हार्डडिस्कसमेत जडान गरिएको थियो । मन्त्रालयमा ०७० मा जडान भएको सिसिटिभीको फुटेजसम्बन्धी कुनै कागजात नभेटिएकाले संसदीय समितिलाई ०७६ र ०७८ को कागजात र हार्डडिस्क मात्रै उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
०७० मा ६ वटा, ०७६ मा तीनवटा र ०७८ मा पाँचवटा सिसिटिभी र आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्ड छ । यसमध्ये मन्त्रीको कार्यकक्षमा तीनवटा, दुईजना सचिवकहाँ दुई–दुईवटा र मन्त्रालय प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा दुईवटा सिसिटिभी जडान भएका छन् । खरिद गरिएका क्यामेरामध्ये १२ वटा सञ्चालनमा रहेको र सबैको रेकर्ड समितिलाई बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…
