सुपारी आयातको परिमाणमा सीमा

काठमाडाैं । सरकारले एक पटकमा दुई सय टनमात्रै सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्न पाउने गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यी वस्तुको आयात परिमाणमा सीमा तोकेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट १० माघमा स्वीकृत भएको कार्यविधिले उद्योग विभागको सिफारिसका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आयात इजाजत दिनेगरी यस्ता वस्तु आयातका लागि पहिलेभन्दा कसिलो व्यवस्था गरेको हो । केही दिनअघि सरकारले सुपारी, केराउ, छोकडा र नधुल्याएको मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
वार्षिक स्वीकृत स्किम र परिमाणको सीमाभित्र रही एक पटकमा विभागले बढीमा दुई सय टनमात्रै पैठारीको इजाजत दिने बताएको छ ।

दुई वर्षदेखि सुपारी, मरिच र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । किसानले पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने भन्दै सुपारी लगायतका वस्तु आयात नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत आयात नियन्त्रण भइरहेका बेला सरकारले तस्करी भएर भारत जाने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयात खुला गरेको छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गरिएको हो । यी सामग्री उद्योग विभागको सिफारिसमा उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र ल्याउन सक्नेछन् । उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको कार्यविधि पन्छाएर अर्को बाटोबाट निर्णय गरेको बताइएको छ । यस्ता वस्तुको आयातका लागि निवेदन दिने उद्योगहरूले स्वीकृत गरेको स्किम र वार्षिक उत्पादन विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ भने सम्बन्धित उद्योगले प्रमाणित गरेको बिक्री विवरण साथै उद्योग जडान गरेको मेसिनरी क्षमताको विवरण पनि वाणिज्य विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै उद्योग सञ्चालन अवस्था र चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि खुलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ठूलो परिमाणमा विदेशबाट सुपारी आयात गरी स्वदेशी उत्पादन भनेर पुनः निर्यात गर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उद्योग वाणिज्यमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुपारीको आयात खुला गरेकोमा विरोधपत्र बुझाएको थियो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको रुपमा रहेका कृषि उपजहरू नेपालमा उत्पादन कम हुँदा विदेशबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि यसरी आयातमा भर पर्दा यस वर्ष वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अत्यन्त न्यून हुन गइरहेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको हो ।

स्राेतः काराेबार दैनिक