- १७ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 2, 2026
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगिए पनि अनियमितता रोकिएको छैन । स्थानीय तह तथा बैंकका कर्मचारी नै मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भइरहेको छानबिनमा खुलेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गरेको छानबिनमा कतिपय स्थानीय तहले बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गर्दै आएको पुष्टि भएको हो । जसमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हालै पत्राचार गरेको छ ।
रौतहटलगायत केही जिल्लामा मृत्यु भइसकेका व्यक्ति तथा एकै व्यक्तिको विवरण फरक पारेर सामाजिक भत्ता हिनामिना भएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेपछि विभागले आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले बैंकहरूमार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । कतिपय बैंकका कर्मचारी नै मिलेर फर्जी विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा निकालेर हिनामिना गरेका हुन् ।
विभागले ४८ वटा स्थानीय तहमा गत वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर ९इएफटी० सुरु गरेको छ । जसअनुसार सरकारको खाताबाट सिधै लाभग्राहीको खातामा पैसा जान्छ । इएफटी लागू गरेयता ती स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षाको लागत एक्कासि घटेपछि हिनामिनाको आशंकामा विभागले छानबिन गरेको थियो । जसक्रममा विभिन्न स्थानीय तहमा हिनामिना हुँदै आएको पत्ता लागेको हो ।
कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको आशंकामा छानबिन भइरहेको विभागका निर्देशक नवराज जैसीले बताए । ‘हामीले कतिपय स्थानीय तहमा एइफटी लागू गरेपछि लागत कम भएको छ, विगतमा हिनामिना भएको हो कि भन्ने आशंकामा छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार केही स्थानीय तहको फाइलहरू अख्तियारमा बुझाइसकिएको छ । स्थानीय तह तथा बैंकका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि विभागले अख्तियारलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको हिनामिना हुँदै आएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि पनि प्रणालीगत कमजोरीमा खेलेर हिनामिना हुने गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इएफटी लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसले यस्तो अनियमितता नियन्त्रण हुने विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
दोहोरो सुविधा लिनेहरू माथि पनि छानबिन
पेन्सनलगायत राज्यबाट अन्य सुविधा पनि लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिनेहरूमाथि पनि विभागले छानबिन थालेको छ । पेन्सन लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने करिब दुई हजार आठ सयजनाको नाम एउटै देखिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
