६ वटा प्रदेशले चार वर्षमा जग्गासमेत जुटाउन सकेनन्

काठमाडौं । चार वर्ष बित्दा पनि प्रदेश १ ले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । अरू प्रदेशले नाम र राजधानी रहने स्थान दुवै टुंग्याएका छन् । तर, कसैले पनि आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । ६ वटाले त जग्गासमेत जुटाउन सकेका छैनन् । कतिपय प्रदेशका निकाय संघीय सरकारमातहतका र कतिपय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले चार वर्ष पार गरेका छन् । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी निश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

अरू प्रदेशले नाम र राजधानी रहने स्थान दुवै टुंग्याएका छन् । तर, एउटै प्रदेशले पनि आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । कतिपय प्रदेशका निकाय संघीय सरकारमातहतका भवनमा र कतिपय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । अधिकांश प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गासमेत खोज्न सकेका छैनन् । जग्गा निश्चित गरेका केही प्रदेशले पनि सम्बन्धित पक्षबाट भोगाधिकार पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश मात्रै एक हो, जसलाई स्थायी राजधानी तोकेको जग्गामा समस्या परेको छैन, तर यहाँ पनि संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश १, मधेस र बागमतीले संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्नै सकेका छैनन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले जग्गा छनोट गरे पनि भोगाधिकार नपाउँदा संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई संघीय सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन भने गण्डकीलाई पोखरा महानगरपालिकाले त्यसैगरी झुलाएको छ । पोखरा– १७ पार्दीमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक सय २६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन प्रदेशले आग्रह गर्दै आएको छ । तर, महानगरले जग्गा दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

प्रदेश १ स् राजधानी तोकेको तीन वर्षसम्म अस्थायी संरचनामै कामकाज
प्रदेश १ ले नाम टुंगो लगाउन नसके पनि राजधानी टुंग्याएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय २३ वैशाख ०७६ को प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, कामकाज र आवास अस्थायी संरचनामै सीमित छ । केही संघीय सरकारका संरचना र केही भाडामा छन् । प्रदेश सभाले बृहत् विराटनगर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यस क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि एकमुस्ट जग्गा प्राप्त हुन नसकेको सरकारको जवाफ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेश संरचनाका लागि ३०–३५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि कतै नभेटिएको बताउँछन् । राईले साढे तीन वर्ष सरकार चलाएपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । उनले जग्गा खोजबिन समिति बनाए पनि दुई महिनामै सरकार ढलेपछि कुनै प्रगति भएन । अहिले पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन् । उनको दाबी छ, ‘अब आउने मुख्यमन्त्रीले अर्काको घरमा बस्नुपर्ने छैन । चाँडै नै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू एकै ठाउँमा आफ्नै भवनमा हुनेछन् ।’ तर, राईले राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खोजबिनका लागि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक पहल थालेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले कार्यकालको साढे तीन वर्षपछि प्रदेश सभा हल बनायो, तर जिल्ला समन्वय समिति मोरङको जग्गामा । पछि अन्तै नयाँ स्थायी संरचना निर्माण गरेमा वा जिससले दिन नचाहेमा प्रदेश सरकारले जिससलाई नै छाडेर जानुपर्छ वा भत्काएर लैजानुपर्छ । तीन करोड १० लाखमा निर्माण भएको प्रदेश सभा हल गत २० असोजदेखि सञ्चालनमा छ । संसद् बैठक यहाँ बसे पनि प्रदेश सभा सचिवालय भने पुरानै जिससको भवनमा छ । मन्त्री, मन्त्रालय, मातहतका निकाय पनि अर्काको वा भाडाको घरमा व्यवस्थापन भइरहेका छन् । प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा बर्सेनि आठ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । सम्बन्धित कार्यालय र आवासको घरभाडाबापत तीन करोड तथा संरचना मर्मतका लागि पाँच करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस स् नाम र राजधानीमै चार वर्ष, भवन बनाउन जग्गाको टुंगो छैन
मधेस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो नै चार वर्षपछि लगायो । ३ माघमा नाम मधेस र राजधानी जनकपुर रहने टुंगो लगाएपछि सरकार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा जुटेको छ । यसका लागि १८ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई ६० दिनभित्रमा स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समय दिइए पनि ४४ दिनसम्म जग्गा निश्चित नै गर्न सकेको छैन । समितिले पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी, भूमिसुधार र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको समितिका सदस्य आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए ।

संयोजक यादवका अनुसार जनकपुर विमानस्थलनजिक गुठी संस्थानको १० बिघा र पुल्चोकनजिक ५२ बिघाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको संघ सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना क्षेत्रमै स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकिने पाटोमा पनि छलफल गरिरहेको उनले बताए । सम्पूर्ण अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने उनको भनाइ छ ।

बागमती स् दुई वर्षमा राजधानी टुंगो, भवन बनाउन जग्गा अझै भेटिएन
२७ पुस ०७६ मा हेटौँडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एक वर्षभित्र आवश्यक भौतिक निर्माणका प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दुई वर्ष बित्दासम्म प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण गर्ने जग्गाको टुंगोसमेत लगाउन सकेको छैन । एमाले सांसद पौडेल नेतृत्वको सरकार ढलेर अहिले एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । यो सरकारले जग्गाको खोजी गरे पनि निश्चित गर्न सकेको छैन ।

बागमती सरकारका मन्त्री, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय संघीयताअघि संघ सरकारले निर्माण गरेका भवनदेखि भाडाका घरमा राखिएका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले १५ मंसिरमा आठलाई फुटाएर १४ मन्त्रालय बनाएपछि भाडामा बस्ने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढेको छ । केही मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले दुई साताअघि राजधानीको संरचना निर्माणका लागि विभिन्न स्थानको जग्गा अनुगमन गरेका थिए । वडा नम्बर १७ र १८ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन, वडा नम्बर ६ र १५ स्थित चित्रेपानी सामुदायिक वन तथा वडा नम्बर ९ मा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको रातोमाटे डाँडा क्षेत्र निरीक्षण गरेका हुन् । ‘४२ महिनासम्म एउटै व्यक्ति ९डोरमणि पौडेल०ले सरकारको नेतृत्व गर्दा तथा ४४ महिना एकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि जग्गा टुंगो लगाउन नसकेको सबैलाई अवगत नै छ । अब हामी तत्कालै टुंग्याउन सक्छौँ भन्दिनँ । तर, सक्दो छिटो टुंग्याएर संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना स्थापना गरिएको छ । आयोजनामार्फत काम अघि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र जग्गा निश्चित गरेर ठेक्का टुंग्याउने र संरचना निर्माण सुरुवात हुन्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले पनि जग्गाको खोजी गरे पनि टुंग्याउन सकेका थिएनन् । एकीकृत संरचनाका लागि एकै ठाउँमा पर्याप्त जग्गा जुटाउन नसकेपछि सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय राखिएको तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्रकै जग्गामा पाँचवटा भवन निर्माण गर्न सकिने भन्दै डिपिआर तयार गरेको थियो । उक्त डिपिआर हालको सरकारले पन्छाएर गलत सन्देश फिँजाउन खोजेको पौडेलको आरोप छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बागमती सरकारले ०७५र७६ मा घरभाडाबापत दुई करोड ५७ लाख नौ हजार खर्च गर्‍यो । त्यस्तै ०७६÷७७ मा चार करोड ६१ हजार भुक्तानी गर्‍यो । प्रत्येक दुई वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने भएकाले आगामी वर्ष अझै बढ्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ८८ करोड ६ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी स् प्रदेशले रोजेको जग्गामा पोखरा महानगरले भोगाधिकार दिएन
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका– १७ पार्दीमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक सय २६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दै आएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गामा १५ वटा भवन बनाउने योजना प्रदेश सरकारको भए पनि महानगरले जग्गा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।

‘हामीले प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि महानगरसँग निरन्तर अनुरोध गर्न सुरु गरेको दुई वर्षभन्दा धेरै भयो । उहाँहरूले यसलाई टार्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय मेयरसा’ब पनि बिरामी हुनुभयो । त्यसपछि झन् अन्योल बढेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले भने ।

महानगरले भने नगर विकास समितिको स्वामित्वको जग्गा महानगरले निर्णय गरेर दिन नमिल्ने जनाएको छ । उसले आफूलाई नै जग्गा अभाव भएर प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसकेको पनि जवाफ दिएको छ । ‘उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयरसा’ब हुनुहुन्छ । तर, महानगरले चाहँदैमा भोगाधिकार दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन । नत्र महानगरले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन यति समस्य झेल्नुपर्ने थिएन,’ महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भनिन्, ‘जग्गा अभावका कारण महानगरकै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पाएका छैनौँ । हामीलाई नै यत्रो समस्या परेको अवस्थामा कहाँको जग्गा कसरी दिने रु’ अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार, कानुन तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय पोखरा– ७ स्थित सीप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा छन् ।

लुम्बिनी स् दुई मन्त्रालयका बोर्ड भालुवाङमा, काम बुटवलबाटै
२० असोज ०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकले दाङका राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका ८ र ९ नम्बर वडा रहेको राप्ती उपत्यकालाई स्थायी राजधानी तोक्यो । त्यतिखेर एक वर्षभित्र स्थायी मुकामबाटै काम सुरु गर्ने भनिए पनि १६ महिनासम्म पनि अस्थायी मुकाम बुटवलमै सीमित छ ।

अहिलेसम्म स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय भालुवाङ सरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले राप्ती गाउँपालिका– ५ वडा कार्यालयको भवनमा र पर्यटन मन्त्रालयले एउटा भाडाको घरमा बोर्ड झुन्ड्याएका छन् । दुवै मन्त्रालयले भालुवाङको ठेगाना राखेर काम भने बुटवलबाटै गर्दै आएका छन् । ‘हामीले लेटरप्याड, ठेगाना त देउखुरीकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, तर काम भने सबै बुटवलबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले भने ।

भालुवाङमा लुम्बिनी सरकारले निर्माण थालेको एक मात्र संरचना प्रदेश सभाको भवन हो । पाँच करोड २० लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर ०७८ साउनदेखि निर्माण सुरु भएको काम डिजाइन परिवर्तनका नाममा मंसिरदेखि माघसम्म अवरुद्ध भयो । माघ दोस्रो सातादेखि पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्ने भनेर फेरि काम सुरु भएको छ । हाल अस्थायी मुकाम बुटवलमा प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र मन्त्रीहरू संघअन्तर्गतका संरचना तथा भाडाका घरमा चलाइएका छन् ।

कर्णाली स् जग्गा अझै जुटेन, आधा दर्जन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतलाई राजधानी तोके पनि स्थायी संरचनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारी कार्यालय एकत्रित छैनन् । सुर्खेतभित्र मात्रै छरिएको होइन, आधा दर्जन कार्यालय त लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा छन् । संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी गुल्म र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालयलगायत कार्यालय हालसम्म नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित संघमातहतको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्र भवनमा छन् । प्रदेश संसद्को सभाहल, संसद् सचिवालय तथा सभामुख–उपसभामुखको कार्यालय र आवास साबिकको क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा छन् । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरू संघअन्तर्गतकै विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा राखिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट……