८,१९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं । देशका २० जिल्लामा आठ हजार रोपनीभन्दा बढी गुठी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा ८ हजार १ सय ९२ रोपनीजग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो। जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य नै ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आयोगले बुधबार राति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्ध गरेको २३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। यसअघि नै आयोगले १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गुठीको २ हजार ६ सय रोपनी तथा सरकारी र सार्वजनिक ५ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ। आयोगले ३ सय ३२ वटा उजुरीको अध्ययन गरेको थियो। भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाव्यक्तिको नाममा कायम गराएको पाइएको छ। अतिक्रमित जग्गा निसर्त फिर्ता ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको उनले बताए।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिनामा संलग्न माथि कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। अछामको बैजनाथ गुठीको सबैभन्दा धेरै ६ सय ६२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३ सय ४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा रमकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा १८ कट्ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको ३ बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहल नजिकको ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम र सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको ३ कट्ठा ५ धुर जग्गासमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका हजरियामा ६ बिघा १४ कट्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा राखी मोठ सच्याएर हिनामिना गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भोजपुरको अरुण नगरपालिका–५ को २ रोपनी १४ आना जग्गा हिनामिना भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको दिवेश्वरीको १ रोपनी, बाँके रझेनाको ६ बिघा र काभ्रे श्रीखण्डपुरको ९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगको म्याद पनि माघ मसान्तबाट सकिँदै छ। लकडाउनका कारण केही समय काम प्रभावित भएको थियो। पूर्व राजा वीरेन्द्र शाह र उनका परिवारको नामबाट नेपाल ट्रस्टमा गएको जग्गासमेत अतिक्रमण भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो। निर्धारित समयका कारण ट्रस्टको जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धमा भने छानबिन गर्न नसकिएको आयोगका सदस्य पुण्यप्रसाद भुसालले जानकारी दिए। ‘ट्रस्टको जग्गाको सन्र्दभमा ७५ प्रतिशत छानबिनको काम सकिएको थियो। तर, समय अभावका कारण पूर्ण अध्ययन र छानबिन गर्न सकिएन’, उनले भने।

६ वटा कार्यक्षेत्र तोकेर २०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको गठन गरेको थियो। पहिला ६ महिनाको लागि आयोगको गठन भएको थियो। त्यसपछि एक वर्ष थप गरियो। गत मंसिर १४ गते नै आयोगको अवधि सकिएपछि पुनः प्रतिवेदन बुझाउनका लागि माघ मसान्तसम्म अवधि थपिएको थियो। अब भने सरकार समितिको म्याद थप गर्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ। अझै पनि उजुरी आउने क्रम भने जारी नै रहेको आयोगले बताएको छ। म्याद सकिएकाले पछिल्लो समय आयोगमा आएका उजुरीहरू भूमिव्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी आए पनि मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताए। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट….