- २९ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 15, 2026
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ। खानेपानी मन्त्रलायका ४ सचिवसहित आयोजनाका पूर्वपदाधिकारीले निर्माण कम्पनीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य खुलेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम दाबी गर्दै १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ४ सचिवसहित परामर्शदाता, निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, डा। सञ्जय शर्मा, गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित निर्माण आयोजनाका पदाधिकारीले मौजुदा कानुन एवं सम्झौताको शर्त पालना नगरी ठेक्का व्यवस्थापनमा असक्षम देखिएको निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित आर्थिक लाभ पुर्याएको देखिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा। सञ्जय शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ बिगो र १३ वर्षसम्म कैद तथा बिगो बराबरको जरिवाना असुलको माग गरिएको छ। यसैगरी भीमप्रसाद उपाध्यायलाई ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ बिगो तथा १३ वर्षसम्म कैद तथा बिगो असुलको माग गरिएको छ। अर्का पूर्वसचिव एवं तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ बिगो र १३ वर्ष कैद तथा बिगो असुल उपरको माग गरिएको छ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनी हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक छन्। उनलाई ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ बिगो र १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ बिगो र १० वर्षसम्म कैद माग दाबी गरिएको छ। अर्का बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापालाई ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ बिगो र १० वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ।
यसैगरी समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईलाई २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६, रामचन्द्र देवकोटालाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ र सूर्यराज कँडेललाई ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २ सय ८५ बिगो र १३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ। यस्तै समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेललाई जनही ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ बिगो माग गरिएको छ।
केदारप्रसाद अर्याललाई ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ बिगो माग गरिएको छ। उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको माग पनि गरिएको छ। समितिका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापालाई ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ६३ बिगो र १० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। परामर्शदाता इप्टिसा–बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा र इप्टिसा सर्भिसेज डी इन्गेजियरिज एसएल परामर्श सेवा प्रालि जेभीलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। शर्मालाई ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० र परामर्श कम्पनीलाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३ सय ६० बिगो तोकिएको छ। यस्तै निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनालाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४ सय १० बिगो माग गरिएको छ। निर्माण कम्पनी सीएमसी डी राभेन्नाले कामै नगरी भुक्तानी लिएको पाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीसँग २०७० असार ३१ मा १०९५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको ५ वर्षपछि २०७५ मंसिर २९ मा सीएमसीले छाडेको थियोे। सन् २०१६ जुन २० मा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
यस्तै २०१७ फेब्रुअरी १७ मा भ्यालु इन्जिनियरिङका नाममा ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिइएको थियो, त्यो पनि नियमविपरीत रहेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्तै ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदातालाई दिएको अधिकारबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको बिल पुनरावलोकन नगरी भुक्तानी दिएर १० करोड हानी नोक्सानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
