ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी खै ?

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले गत वर्ष तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्‍यो। ८ सय विदेशीसहित २ हजार ५ सय जनाको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न आयोजना ‘सोकेस’ गरिए। ३ परियोजनामा सम्झौता र ७ वटा विविध सहकार्यमा सम्झौता भयो। सरकारले लगानीका लागि स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्‍यो। तर, सम्मेलन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्दा पनि सोकेस गरिएका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित देखिएनन्। सोचेअनुसार लगानीको प्रतिबद्धता आएन।

विदेशी लगानीकर्ता आउन नचाहनुको मुख्य कारण हो– यहाँका नीतिगत उल्झन, प्रशासनिक झमेला, लाभांश फिर्ता लिन हुने सास्ती र कमिसनको खेल। सरकारले लगानी सम्मेलन अघि एकैपटक अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन गर्‍यो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, एक वर्ष बित्दा पनि ती ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनेका छैनन्। जसका कारण लगानीकर्ताले पटक–पटक सरकारी निकायमा नयाँ ऐन कार्यान्वयन किन भएनन् ? भनेर प्रश्न गर्छन्।

सरकारी संयन्त्र भने एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्किने गरेका छन्। लगानी सम्मेलनको मर्म र भावनालाई कुल्चने काम सरकारी निकायबाटै भइरहनु सबैभन्दा उदेकलाग्दो हो। हुन त, ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता अनिच्छुक भने होइनन्। उनीहरू आउन चाहन्छन्, चासो देखाइरहेका छन्। तर, सरकारी संयन्त्र नै त्यसका लागि वातावरण बनाइरहेका छैनन्।लगानीको सहज वातावरण, सुरक्षा, नाफा र लाभांशको सुनिश्चिता भए मात्रै जो पनि लगानीका लागि तयार हुने हो।

तर, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको कमीका कारण लगानीकर्ताका लागि ढोका बन्द जस्तै छ। अर्कोतिर, मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण खैरो सूची (ग्रे लिस्ट-मा परेको छ। यसले पनि लगानीकर्ता हच्किएका छन्।तसर्थ, विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउन देखिएका यी तगारालाई पन्छाउँदै सरकारले ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्यारउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ।अन्नपूर्ण पोस्टबाट…