- २९ बैशाख २०८३, मंगलवार / May 12, 2026
काठमाडौँ । ‘कुलिङ पिरियड’ र अवकाशका प्रावधानमा विवाद हुँदा निजामती विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ कति समय राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै विवाद छ भने विधेयकमा आफ्नो स्वार्थअनुसारका प्रावधान व्यवस्था गर्न उच्च पदस्थ कर्मचारीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदाको कार्यान्वयन विधिमा पनि मतभेद छ । विवादकै कारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
आइतबार राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा निजामती विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गरिएको थियो । बैठकमा समिति सचिव सुरजकुमार दुराले मस्यौदा प्रतिवेदन वाचन गर्ने क्रममा विवादितमध्येका दुई मुख्य बुँदा थाती राखिएको बताएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले शीर्ष नेतामार्फत कर्मचारीले दिन लगाएको दबाबका कारण ती दुई बुँदा वाचन नगर्न समिति सचिव दुरालाई भनेको एक सांसदले बताए ।प्रतिवेदनको थाती राखिएको बुँदा नम्बर ३३ मा संघीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइने उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयन विधिमा सुरुमा ६ महिना, त्यसपछि एक वर्ष र त्यसपछि ६ महिना गरी अवकाशको दुईवर्षे थप अवधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
यो सुझाव लिखित रूपमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पनि समितिमा बुझाएका थिए ।तर, मुख्यसचिव र सचिवहरू उक्त प्रावधानप्रति खुसी छैनन् । त्यसको सट्टा एकैपटक ५८ बाट ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । आगामी एक वर्षभित्र अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले यस्तो अडान राख्नुमा आफ्नो जागिर अवधि दुई वर्ष लम्ब्याउन खोजेको आरोप छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा कम्तीमा तीन वर्ष नयाँ विज्ञापन खोल्न र कर्मचारी भर्ना लिन नसक्ने लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । एक वर्ष एकैपटक कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि हाल लिँदै आएको विज्ञापनको ५० प्रतिशत मात्रै नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन लिन सकिने आयोगले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्को थाती राखिएको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था छ । संघीय निजामतीको उच्च पदबाट अवकाश भएपछि निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्न सांसदहरूले खोजेका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’यसअघि मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन सचिवको दबाबमा न्यायाधीश र राजदूत बन्न ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विभेद गर्ने भनी आलोचना भएपछि समिति पनि पछि हटेको छ । तर मुख्यसचिव र सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् ।बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधि दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए । ‘कर्मचारीहरूलाई एउटा ठाउँबाट निस्किएपछि अर्कोमा गएर काम गरूँ भन्ने तीव्र इच्छा हुन्छ । त्यसैले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्यौं भने मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिन्छ । त्यो तीव्र इच्छालाई रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र रबाफमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुहुन्न,’ उनले भने ।माओवादीका हितराज पाण्डेले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा २ वर्ष हुनैपर्ने अडान राखेका छन् । ‘कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्छ । मेरो माग त अझ त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो ।
कुलिङ पिरियड दुई वर्षभन्दा कम राखेर कुनै पनि हालतमा यो देश बन्दैन,’ उनको माग थियो । कांग्रेस सांसदहरू सरिता प्रसाईं, अम्बिका बस्नेत र ईश्वरी न्यौपानेले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्नैपर्ने धारणा राखेका थिए ।एमालेका पदम गिरीले भने ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्न नहुने बताए । ‘६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै छौं । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेपछि मान्छे ६२ वर्षको हुन्छ, अनि दुई वा तीन वर्षका लागि कहाँ नियुक्ति खान जान्छ रु’ उनले भने । ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र लामो समय राख्दा अव्यावहारिक हुने भन्दै एक वर्ष मात्र राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले बलियाहरूले आफ्ना स्वार्थ विधेयकमा घुसाउन अनेक गतिविधि गरेको बताए । उनले निर्धा कर्मचारीका धारणा समितिले पनि नसुनेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कुलिङ पिरियडबारे विवाद छ । कसैले आँखाको पानी छउन्जेल खाएको खायै, राज्यमा तर मारेको मार्यै, कसैले केही नपाउने । अवकाशमा जानेबित्तिकै अर्कोको तयारी गर्ने रु १ वर्ष ६ महिना अवधि बाँकी छँदै अर्को ठाउँमा तर मार्न जाने जस्तो घटिया नियत के हो ?’ उनले भने ।राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले भने कर्मचारीतन्त्रका सामु सांसदको केही जोर नलागेको भन्दै समितिमा नै दिक्दारी व्यक्त गरेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधि र सेवा उमेर हदमा समितिमा विवाद देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँदै ती विषयमा सरकारको धारणा राख्न समय माग गरेका थिए ।कान्तिपुरबाट…
