- २९ बैशाख २०८३, मंगलवार / May 12, 2026
काठमाडौं, ३० बैशाख । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बर्सेनि ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको दोस्रो पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार विगत ५ वर्षमा सहरी क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड र ग्रामीण क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको छ। यद्यपि, विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान जम्मा ०.०३% छ, तर जलवायु जोखिम सूचकांकमा नेपाल नवौं स्थानमा छ। धनी राष्ट्रहरूको औद्योगिकीकरणले बढाएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले ‘नखाएको विष’ को मार खेपिरहेका छन्। यही कारण नेपालले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका लागि हानि-नोक्सानी कोषको माग गर्दै आएको छ, तर धनी राष्ट्रहरूले कोषमा योगदान गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले नेपालको तापमान विश्वव्यापी औसत (१.२ डिग्री सेल्सियस/१०० वर्ष) को तुलनामा दोब्बर गतिमा (०.८ डिग्री/५० वर्ष) बढिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हिमाल र पहाडमा तापमान प्रतिवर्ष ०.०८ डिग्रीले बढिरहेको छ। सन् २१०० सम्म तापमान ३.६ डिग्री र वर्षा ११–१३% ले बढ्ने अनुमान छ।
नेपालका २१ हिमताल उच्च जोखिममा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार कोशी, गण्डकी, र कर्णाली जलाधारमा रहेका ३,६२४ हिमतालमध्ये ४७ वटा फुट्ने खतरामा छन्, जसमध्ये २१ नेपालमा छन्। हिमगलनका कारण बर्सेनि ८०९ मिलिमिटर हिउँ पानीमा परिणत भइरहेको छ, जसले बाढी र विनाशको जोखिम बढाइरहेको छ।
विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा न्यून (०.०३%) छ, जबकि चीन (२६.१%), भारत (६.५%), र अमेरिका (१३.४%) प्रमुख उत्सर्जक हुन्। भुटान भने शून्य उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनले हिमाल पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने, र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको मात्रा १०% ले घट्ने समस्या निम्त्याएको छ। यसले पर्यटन, विशेष गरी सगरमाथा आरोहणलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। फोहोर व्यवस्थापन र कालो कार्बन (PM 2.5) उत्सर्जनले हिमालको सुन्दरता र पर्यावरणमा थप चुनौती थपिरहेको छ।
नेपालले जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद जेठ २–४, २०८२ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्दैछ। यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्वत, र मानवताको भविष्यमा केन्द्रित हुनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार २५ देश र ५४ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका २०० भन्दा बढी पाहुना सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा ५ थिमअन्तर्गत १२ सेसन र ३ प्लेनरी सेसन सञ्चालन हुनेछन्।
संवादले हिमालदेखि समुद्रसम्मको प्रभाव, हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, र जलवायुमैत्री विकासमा जोड दिनेछ। जलवायुजन्य विस्थापन, गरिबी, र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा पनि छलफलमा समेटिनेछन्। नेपालले हिमाल संरक्षण र जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी नेतृत्व लिने लक्ष्य राखेको छ।
धनी राष्ट्रहरूको अनिच्छाले हानि-नोक्सानी कोष प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कालो कार्बन उत्सर्जन, वन डढेलो, र फोहोर जलाउने प्रवृत्तिले हिमाल काला बन्दैछन्। जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा छन्, र पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर परिरहेको छ। सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौती समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र जलवायु वित्तको मागलाई जोड दिनेछ।
साभार: अन्नपूर्ण पोस्ट
