- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौँ । कांग्रेसले विघटित भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति ९नयाँ नेतृत्व० निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । यसका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट स्वीकृत भ्रातृ संस्थाका विधानलाई सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।
फागुन ३ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो । बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र सबै पक्षसँग परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिको म्यान्डेटअनुसार सबै भ्रातृ संस्थामा पदाधिकारीसहित पूर्ण कार्यसमिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । ती समितिलाई तीनै तह ९स्थानीय, प्रदेश र संघ० को निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । त्यसैले अब बन्ने तदर्थ समितिले करिब आधा कार्यकाल ९डेढ वर्ष० बिताउने छन् । संशोधित विधानमा सबै भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल ३ वर्ष तोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै भ्रातृ संस्थाका नेताहरू खट्दा प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसअगावै तदर्थ समिति निर्माणको तयारी भएको हो । ‘सभापतिले पार्टी पदाधिकारीका साथै सम्बन्धित भ्रातृ संस्थाका पूर्वअध्यक्षसँग परामर्श गरेर तदर्थ समिति गठनको तयारी गर्नुभएको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व हत्याउन आकांक्षीहरूले दौडधुप पनि सुरु गरेका छन् । नेविसंघको नेतृत्वमा पुग्नका लागि प्रेमबहादुर शाही, मनीषजंग थापा, हिमान्त भण्डारी, गीता गुरुङ, मेघा शाहीलगायत दौडमा छन् तर तदर्थ समिति गठनमै ३२ वर्षे उमेर हद लागू भएमा नयाँ विद्यार्थी नेताले नेतृत्वको अवसर पाउने सम्भावना छ । नेपाल तरुण दलमा नेविसंघको जिम्मेवारीबाट रिटायर्ड भएका युवालाई समेट्ने प्रयास भइरहेको देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । तरुण दलका निवर्तमान कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङका साथै नेविसंघका पूर्वपदाधिकारीहरू सरोज थापा, पुष्पकुमार शाही नेतृत्वका बलियो प्रतिस्पर्धी हुन् । महिला संघमा निवर्तमान महासचिव धना खतिवडाका साथै प्रसिस महरा, विजया केसी, विनिता अधिकारी र उषा रावत मिश्र आकांक्षी छन् ।
यी नेतृहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुन पनि उत्तिकै प्रयासरत छन् । देउवाले तदर्थ समिति गठन गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्ने उनीइतर पक्षको अपेक्षा छ । ‘सभापतिले स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा भ्रातृ संस्थामा सबै समूहको न्यायिक प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्नुहुनेछ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही विश्वासका साथ कार्यसम्पादन समितिले उहाँलाई तदर्थ समिति गठनको जिम्मा दिएको हो ।’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तदर्थ समिति गठन गर्नका लागि भ्रातृ संस्थाका विधानलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताए । एक–दुई दिनमा विधानको टुंगो लागेपछि तदर्थ समिति निर्माणको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । विधानलाई अन्तिम रूप दिनका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बुधबार र फागुन ९ मा पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
पार्टीले २०७६ भदौमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा भ्रातृ संस्थाहरूको विधान संशोधन गर्नका लागि ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले नेपाल तरुण दल र आदिवासी जनजाति संघबाहेक ११ भ्रातृ संस्थाको विधानको मस्यौदा पार्टीलाई बुझाएको छ । मस्यौदा समितिले बुझाएको विधानमा एकरूपता कायम गरिएको छ । समितिका सदस्य रहेका गुरुराज घिमिरेका अनुसार भ्रातृ संस्थाहरूको पुरानो विधानमा प्रस्तावनामै एकरूपता थिएन । कतिपय संस्थाको त स्थापनाको उद्देश्य, संस्थाहरूको मूलभूत सिद्धान्त, आदर्श र प्रतिबद्धतासमेत थिएन । ‘भ्रातृ संस्थाको प्रकृतिअनुसार मूलभूत उद्देश्य फरक भए पनि विधानमा पार्टीको विचार प्रतिविम्बित हुनुपर्छ, त्यसमै गन्जागोल अवस्था छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौं । समितिको संख्या र संरचना भने फरक–फरक छन् ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट…
