असुरक्षित संरचनामा सुरक्षाकर्मी

काठमाडौँ । शान्तिसुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरी र सीमासमेत सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी आफैं भने असुरक्षित संरचनामा बसेका छन् । प्रहरीका चौकी र सशस्त्रका ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ बीओपीमा कतै पाल टाँगेर, कतै जस्तापाताले घेरेर काम चलाइएको छ । कतिपय ठाउँमा भत्कन लागेका भवनमा प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा संयन्त्र सुधारको पहल गरेका छन् ।

तर, सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले प्रहरीको सम्मान र आधारभूत सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेछ । किनकि करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीका देशभर २६ सय ६० युनिट छन् तर ८ सय ६३ युनिटको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । तीमध्ये ३ सय ४२ युनिटलाई भाडाको भवनमा र ५ सय २१ युनिटलाई अन्य निकायका भवनमा राखिएको छ ।

८ सय ८० युनिटमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक नै छैन । ब्यारेक नभएका कारण प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा पनि गस्तीमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । कामचलाऊ संरचना भएकामध्ये १ हजार ७७ युनिट अरूको जग्गामा सञ्चालित छन् । प्रहरी कार्यालयका ८ सय ७९ युनिटमा शौचालय नै छैन । शौचका लागि नजिकका घर र होटलररेस्टुराँमा वा खुला ठाउँमा जान बाध्य छन् प्रहरी । ‘ग्रामीण भेगमा बाँसका भाटा र बोराले घेरेर शौच बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर सहरमा कहाँ जाने रु’

शौचालय मात्र होइन, प्रहरीका लागि भान्सा, सुत्ने कोठा र कार्यालयसमेतको भरपर्दो व्यवस्था छैन । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको भुजीस्थित प्रहरीचौकीमा बिहान–बेलुका खाना पकाउन जस्तापाता र बोराले घेरेर टहरो बनाइएको छ । संखुवासभाको सिसुवाटार प्रहरीचौकीमा सुत्नलाई शरीरको लम्बाइअनुसारको कोठा छैन । कार्यकक्षसमेत बाँसका भाटाले बारेर बनाइएको छ । खोटाङको धितुङ प्रहरीचौकीको भवन गाईबस्तुको गोठजस्तो छ । भारतीय र चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र भन्सार छलीरचोरी निकासी नियन्त्रणको जिम्मेवारी छ । तर जीर्ण संरचनाका कारण सशस्त्र प्रहरी आफैं जोखिममा छन् ।

तराईमा ४० डिग्रीको तातो र उच्च हिमाली भेगमा माइनस १५ डिग्री सेल्सियसको ठन्डीले सशस्त्र प्रहरीको जीवन कष्टसाध्य बनाउँदै आएको छ । तर हतियार भिराएपछि सबै सुरक्षा हुन्छ भन्ने मानसिकताले सुरक्षाकर्मीको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सशस्त्रको करिब ३७ हजार जनशक्ति ५ सय युनिटमा विकेन्द्रित छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका १ सय ९ युनिटको जग्गा र भवन छैन । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा २ सय २८ वटा बीओपी छन् जसमध्ये ९७ वटाको मात्रै आफ्नै जग्गा र भवन छ । जग्गा भएर पनि बजेट नभएका कारण ११ वटा बीओपी टहरामा छन् र १४ वटा भाडाका संरचनामा राखिएका छन् ।

उत्तरमा, दार्चुलाको ब्यास–२, दुम्लिङमा स्थापना गरिएको बीओपी बाँसका भाटा र गाईबस्तुले घाँस खाएर बाँकी रहेको झिक्राले घेरिएको छ । त्यस्तै दक्षिणमा, भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको डोकेबजारस्थित बीओपी टहरो र टेन्टमा छ । दाङको राजपुर गाउँपालिका–१, पतौलीस्थित बीओपी बाँसको भाटाले घेरेर माटोले लिपिएको छ ।उच्च हिमाली भेगका सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र, प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइनलगायत सरकारी कार्यालय एकीकृत संरचनामा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कतै पनि त्यस्तो संरचना छैन ।

हुम्लाको हिल्सा, दार्चुलाको टिंकर, संखुवासभाको किमाथांका, रसुवाको रसुवागढी, इलामको पशुपतिनगरलगायत स्थानमा एकीकृत संरचना सञ्चालन गर्ने गृहको कार्ययोजना छ, तर अन्तरसरकारी समन्वय अभावले यो योजना पनि अलपत्र छ । गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाकर्मीका कतिपय ब्यारेक र कार्यालयसहित भौतिक संरचना व्यवस्थित पार्न पहल भइरहेको बताए । ‘अहिले जे–जति बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसअनुसार द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा नपरेका, रकम अपुग भएका ब्यारेक र कार्यालयका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पहल हुन्छ, समस्या समाधानमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’

माओवादी द्वन्द्वकालमा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण र थप ब्यारेकरकार्यालय बनाउन नेपाली सेनाले २०६७ देखि सरकारबाट बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँ पाउँदै आएको छ । ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रममार्फत सेनाले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रहरी र सशस्त्रले पनि भौतिक संरचना निर्माण र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बजेट मागेका थिए । ‘तर मागअनुसार बजेट निकासा नहुँदा प्रहरी र सशस्त्रका युनिटको व्यवस्थित संरचना बनाइसक्न ढिला भयो,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

अघिल्ला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र रामबहादुर थापाले कार्ययोजनामार्फत सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । थापाका पालामा सीमा क्षेत्रमा बीओपी संख्या बढाइए पनि तिनलाई चाहिने भौतिक संरचना व्यवस्थामा ध्यान दिइएन । थापापछि गृहमन्त्री बनेका खाँणले पनि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी गरेका थिए । कार्ययोजना लागू नगरी उनी बिदा भएका छन् । आम निर्वाचनपछि गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले सुरक्षाकर्मीका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना पक्कै छैनन् । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकमा कष्टपूर्ण तरिकाले सुत्नुपरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका लागि आवासगृह छैन । स्केलमा पाउनुपर्ने सामान समयमै पाउन नसकेको र महँगीअनुसार रासन व्यवस्था नहुने अवस्था अब अन्त्य गरिनुपर्छ । म यसमा प्रतिबद्ध छु ।’

पाँचथरको सीमावर्ती क्षेत्र चिवाभन्ज्याङ, फालौट, भैंसे पोखरी र तोरीफुलेमा सशस्त्र प्रहरीका बीओपीमा छन् । तीन हजार मिटरभन्दा माथि रहेका ती बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले दुर्गम भत्ता र रासन सुविधा दुवै पाएका छैनन् । बीओपीसम्म पुग्न कच्ची मोटरबाटो छ तर बर्खायाममा गाडी चल्दैन । सुरक्षाकर्मीले बर्खा लाग्नुअघि नै ६ महिनाका लागि खाद्यान्न भण्डारण गर्नुपर्छ । तीन हजार ६ सय मिटर उचाइमा रहेको भारतीय सीमावर्ती पाँचथरको फालौट र तीन हजार २ सय मिटरमा रहेको चिवाभन्ज्याङ नाकामा जस्ताको छाना र सिमेन्ट लेपन गरिएका बीओपी छन् । हिउँदमा भुइँबाट चिसो आउने र छानाबाट शीत खस्ने गरेको सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।

तीन वर्षदेखि किमाथांका नाकामा सशस्त्रको बीओपी छ । बीओपीका लागि २ तले घर भाडामा लिइएको छ । २४ सय मिटर उचाइमा रहेको किमाथांका संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट १ सय ६२ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । किमाथांका, रिदाक, लिंगम र हटिया प्रहरीचौकीसम्म सडक यातायात छैन । दशगजासम्म अनुगमन र गस्तीमा निस्कन मौसमअनुकूल पोसाक पनि नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हिमाली बुट र ज्याकेटले चिसो नथेग्ने भए पनि सरकारले यो समस्यालाई ध्यानै दिएको छैन । ‘चुस्ता बुट र ज्याकेट २ हजार ५ सय मिटरसम्मको उचाइमा मात्रै उपयुक्त हुन्छ, तर हामी त्योभन्दामाथि खटिएका छौं,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा बस्न काठ र फाइबर प्रयोग गरिएको घर राम्रो हुन्छ, तर हामी सिमेन्टको भुइँ र जस्ताको छानो भएको संरचनामा बस्न बाध्य छौं ।’ संखुवासभा प्रहरी प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्र गोदारका अनुसार हिउँदमा प्रायः हिमपात भइरहने रिदाक, चेपुवाको लिंगम र हटियास्थित चौकीका भवन जीर्ण छन् ।

मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ नेचुङमा ०७७ जेठ १६ देखि सशस्त्र प्रहरीको बीओपी छ । त्यहाँबाट कोरला नाका १४ किलोमिटर दूरीमा छ । पुसदेखि फागुन अन्तिम साता र कहिलेकाहीं चैत अन्तिमसम्म मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमबाट नेचुङ हुँदै कोरला नाका जान हिउँले अवरोध गर्छ । यो अवधिमा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी कहिलेकाहीं सञ्चार सम्पर्कबाट पनि विमुख रहन्छन् । त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका लागि चाहिने भौतिक बन्दोबस्तीमा सरकार गम्भीर छैन ।

कठिन भूगोल र अक्सिजन पनि कम हुने भएकाले यतिबेला नेचुङका सशस्त्र प्रहरी सीमागस्तीमा ननिस्किने गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका बाहिनीपति ९डीआईजी० शम्भु सुवेदीले बताए । ‘हिउँमा काम लाग्ने बुट, छडी ९स्नो स्टिक०, चस्मालगायत अत्याधुनिक सामान व्यवस्थाका लागि केन्द्रमा लेखिपठाएका छौं, ती सामान आउने विश्वास छ,’ उनले भने ।

अत्यधिक चिसो बढेपछि हुम्ला–चीन सीमास्थित नाम्खा गाउँपालिका–५ हिल्सा र ६ लिमीस्थित चौकीका प्रहरीहरू सदरमुकाम झरेका छन् । अहिले हिल्सा र लिमीका बासिन्दासमेत बेसी झरेकाले दुवै गाउँ सुनसान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पाको शेफोक्सुन्डो गाउँपालिकास्थित भिजेर, नाम्दो, डोल्पोबुद्धस्थित तिन्जे, ताक्सी र धो प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरीलाई करिब एक महिनाअघि सदरमुकाम बोलाइएको छ । ती प्रहरीचौकीमा कार्यरत झन्डै ५० प्रहरी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकेर दुनै आएको डोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी निरन्जन थापाले बताए । ‘हिमपातबाट अत्यधिक जाडो हुने भएकाले पनि त्यहाँका मानिस बेसी झरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘दुनै र माथिल्लो डोल्पामा खटिएका प्रहरीहरूको एउटै पोसाक हुन्छ, चिसोकै कारण प्रहरीको ज्यान खतरामा पर्ने देखियो ।’

माथिल्लो डोल्पाको साल्दाङमा बैंक भएकाले र स्थानीय तहले सहयोग गरेकाले २ वर्षयता प्रहरीचौकी विस्थापित भएको छैन । उनीहरूलाई चस्मा, ज्याकेट, पञ्जा, मोजा, हिउँमा लाउन मिल्ने बुट, थर्माकोटलगायत सामग्री पठाइएको डीएसपी थापाले बताए । ‘त्यहाँको टोलीले अहिले माइनस ७ डिग्री तापक्रममा सुरक्षा गस्ती गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो हिमपात नहुँदासम्मका लागि गस्ती जारी राख्न निर्देशन दिएको छु ।’

नेपाल र चीन सीमास्थित हुम्लाको हिल्सामा अहिले सशस्त्र प्रहरी मात्र छन् । स्थानीय बासिन्दा बेसी झरिसकेकाले कुनै प्राकृतिक विपत् वा अरू समस्या आइपरे सशस्त्र प्रहरीले एक्लै जुध्नुपर्ने अवस्था छ । उता, नेपाल–भारत सीमामा पर्ने रौतहटको गौरदेखि पूर्व ब्रह्मपुरी र पश्चिमको बन्जाराहा नाकासम्म सशस्त्र प्रहरीका ५ वटा बीओपी छन् । ती कुनै बीओपीको आफ्नै भवन छैन । दुईवटा बीओपी छोटी भन्सारको जीर्ण भवनमा छन्, अन्य भाडाका घरमा छन् ।

बीओपीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी शीतलहरका बेला बाहिर निस्केर गस्ती गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘कठ्यांग्रिँदो जाडोमा बाहिर निस्कँदा चिसोले समस्या हुन्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका गणपति ध्रुव कार्कीले भने, ‘निकै सावधानी अपनाएर हिँड्न भनेका छौं ।’ शीतलहर र हुस्सुका बेला सीमा क्षेत्रमा तस्कर सक्रिय हुन्छन् । ‘बाक्लो हुस्सु लागेका बेला नजिकै कुनै वस्तु र मानिस देख्न सकिँदैन, चिसोका कारण मानिस पनि घरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन्, यही मौकामा तस्कर सक्रिय हुँदा रहेछन्,’ बेलबिछुवा बीओपीका असई रामनरेश महतोले भने, ‘हामी ठाउँरठाउँमा दाउरा बालेर ताप्दै गस्ती गरिरहेका छौं ।’ रौतहटकै जस्तो समस्या तराईरमधेसका अरू जिल्लामा छ । कान्तिपुर दैनिकबाट….