- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौँ | सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीमा दबाब र असर पुग्ने गरी सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पछिल्ला विकसित घटनाक्रम र सडकमा देखिएका पक्ष/विपक्षका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको बताए । खासगरी निर्वाचन आयोग र सम्मानित अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा अलि बढी सावधानी र सतर्कता अपनाइएको उनले जनाए ।
निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई नियमितबाहेक नेपाल प्रहरीबाट अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमको सुरक्षामा पनि सोहीअनुसार विशेष प्रबन्ध मिलाउन गृहले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटपछि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको आवागमनमा पनि प्रहरीले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ ।
२०७७ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएपछि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहस शुक्रबार मात्रै सकिएको छ ।
सुरुको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा चार जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । पुस २२ गते न्यायाधीश कार्कीमाथि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पुस २९ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएका थिए ।
समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
