कालोबजारीको हालीमुहाली, कारबाहीमा उन्मुक्ति

घटना १
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मार्‍यो। त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद ९प्रयोग गर्नुपर्ने मिति० सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो।टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पार्‍यो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ।

घटना २
सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मार्‍यो। व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो।

घटना ३
सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

घटना ४
गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए। तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो।

घटना ५
सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ।

घटना ६
गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द गर्‍यो। अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्टसमेत गुणस्तरहीन भेटियो। विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द गर्‍यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो।
०००
हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन् । तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ। महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ। उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ।

निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ, पेयजन्य पदार्थ, लुगाफाटो, बीउबिजन, मेसिनरी उपकरण, औषधी, विद्युतीय उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधनलगायत कुनै क्षेत्र कालोबजारी र गुणस्तरहीन उत्पादनबाट अछुतो छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा कालोबजारी गर्नेहरूको मनोबल बढ्दो देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई तोडमोड गरी ठूला व्यापारिक घरानालाई कारबाही नहुने व्यवस्थासमेत बनाइयो।

पहुँच, प्रभाव, आर्थिक लेनदेनका आधारमा ऐनको आफुखुसी व्याख्या र त्यसका आधारमा गरिने ‘अमिल्दो’ कारबाहीका कारण कारबाही प्रक्रिया पनि न्यायसंगत देखिँदैन। यस्ता समस्याका कारण मुख्य दोषी सजिलै उम्किने र सामान्य अवस्थाका व्यक्ति कारबाहीको भागीदार बनिरहेका छन्। व्यापारिक घरानाले कालोबजारी र गुणस्तरहीन सामग्रीको सवालमा कडा कारबाही व्यहोरेका छैनन्। यसकै दुष्परिणाम हो, बजारमा कालोबजारी र

गुणस्तरहीन सामग्रीको जगजगी

घटना १ मा म्याद नाघेको अखाद्य वस्तुमा नयाँ लेबलिङ गरी बजार पठाउने अभियोगमा पक्राउ परेका ८ जनामध्ये ७ जनालाई सरकारले छाडेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले झापा चन्द्रगढीका पुष्पादेवी अग्रवाललाई १ करोड धरौटीमा छाडेको हो। महोत्तरी घर भई काठमाडौं बस्ने श्यामप्रसाद सिंह, रौतहटको गौर घर भई काठमाडौं बस्ने मुन्ना ठाकुर र पप्पुकुमार ठाकुर, धादिङ घर भई काठमाडौं बस्ते रामबहादुर बयलकोटी र सीताराम उपरकोटी, दिलीप थापा मगर साधारण तारेखमा छुटे।

भारतको राजस्थान घर भई काठमाडौं बस्दै आएका रोनक बोथ्रालाई हिरासतमै राखिएको छ। म्याद नाघिसकेको पुरानो खाद्य वस्तुको प्याकेटमा उपभोग गर्ने नयाँ म्यादसहितको लेबलिङ गरेको अभियोगमा गत शुक्रबार वाफल र कलंकीबाट उनीहरू पक्राउ परेका थिए। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट…