- २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / Jun 4, 2026
काठमाडौं । अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको पारिश्रमिक समय–समयमा वृद्धि गर्दै आएको सरकारले कृषि श्रमिकको ज्याला भने १८ वर्षदेखि बढाएको छैन । ०६२ मा तोकिएको दैनिक २१ रुपैयाँ ज्याला अहिलेसम्म परिमार्जन गरिएको छैन । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक मुद्रास्फीति र मूल्य सूचकांकअनुसार परिमार्जन गरिन्छ । सरकारले कार्यक्षेत्रअनुसार कुनैको वार्षिक त कुनैको दुई–दुई वर्षमा परिमार्जन गर्दै आएको छ ।
क्षेत्रअनुसार फरक–फरक निकायले पारिश्रमिक तोक्छन् । नेपालमा श्रमिकलाई प्रतिघन्टा, प्रतिदिन, प्रतिसाता र मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तान हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सरकारले पाँच सय ७७ रुपैयाँ दैनिक ज्याला तोकेको छ । प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका कामदारको हकमा भने दैनिक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक प्रत्येक वर्ष परिमार्जन हुन्छ ।
तर, सरकारले कृषि क्षेत्रका श्रमिकको हकमा भने ज्याला निर्धारणमा बेवास्ता गरेको छ । यस विषयमा सरकारलाई झकझकाउने काम धेरै भए पनि सरकारले खासै रुचि नदेखाएको जिफन्ट उपाध्यक्ष जनक चौधरीले बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरे कृषि क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला नबढेको अवस्थामा सरकारले अन्य श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने दाबी गर्छन् ।
‘श्रम ऐनले कृषि श्रमिकका लागि छुट्टै ज्याला तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १८ वर्षदेखि ज्याला परिमार्जन भएको छैन । उनीहरूलाई छुट्टै ज्याला नतोकेको अवस्थामा सरकारले अन्य श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई नै मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेल सरकारी फार्ममा काम गर्ने कृषि मजदुरलाई मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला दिने गरिएको भए पनि निजी फार्म तथा व्यक्तिका लागि काम गरेका कृषि मजदुरको हकमा ज्याला तोक्ने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयको नभएको बताउँछन् ।
‘सरकारी फार्ममा काम गर्ने कृषि मजदुरलाई मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला दिने गरिएको छ । उनीहरूको ज्यालाबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी सरकारले २० प्रतिशत थपेर सामाजिक सुरक्षामा पनि जोड्दै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, निजी फार्म, उद्योगी तथा व्यक्तिका लागि काम गर्ने कृषि मजदुरको हकमा ज्याला तोक्ने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन ।’
नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०ले गरेको नेपाल लेबर फोर्स सर्भे ०१७र१८ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । जसमध्ये २६ लाख ४० हजार महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये आठ लाख ८४ हजार महिला छन् । औपचारिकअन्तर्गत पनि कृषि क्षेत्रमा ९० हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये पुरुषको संख्या ५८ हजार छ भने महिलाको ३२ हजार छन् । त्यस्तै, ७३ हजार घरेलु श्रमिक छन् । जसमध्ये ४८ हजार महिला छन् भने २५ हजार पुरुष छन् । दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । साताको ज्यालामा काम गर्ने ५० हजार र मासिक काम गर्ने श्रमिक १९ लाख ५१ हजार छन् ।
पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक पाँच वर्षमा बढ्यो
पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक पाँच वर्षपछि बढेको छ । ०७५ मंसिरपछि पहिलोपटक पारिश्रमिक बढेको र १ साउनदेखि लागू हुने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान०का महासचिव विनोद सापकोटाले बताए । टान र ट्रेड युनियनबीच भएको छलफलपछि पारिश्रमिक बढाउने निर्णय भएको हो । विगतमा पदयात्रा क्षेत्रअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक पनि फरक–फरक थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै क्षेत्रमा खटिने पदयात्रा श्रमिकको पारिश्रमिक एउटै कायम गरिएको छ । अब पथप्रदर्शक ९गाइड०ले प्रतिदिन तीन हजार एक सय पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
यसअघि अन्नपूर्ण तथा लाङटाङ क्षेत्रमा जाने गाइडले २१ सय, सगरमाथा क्षेत्रमा जाने गाइडले २२ सय ६८ र क्याम्पिङ ट्रेक गाइडले १७ सय ६४ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । त्यस्तै, सहायक पथप्रदर्शक ९सहायक गाइड०ले प्रतिदिन दुई हजार आठ सय पाउने भएका छन् । यसअघि अन्नपूर्ण तथा लाङटाङ क्षेत्रका सहायक गाइडले दुई हजार १६ र सगरमाथा क्षेत्रका सहायक गाइडले २१ सय पाउँथे । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहयोगी पथप्रदर्शकले प्रतिदिन २५ सय पारिश्रमिक पाउनेछन् । सहयोगी श्रमिकको पारिश्रमिक २४ सय पुगेको छ । यसअघि अन्नपूर्ण तथा लाङटाङ क्षेत्रमा जाँदा १९ सय ३२, सगरमाथा क्षेत्रमा जाँदा २१ सय र डोल्पा, मकालु, कञ्चनजंघा, मनास्लु, धौलागिरिलगायत क्षेत्रमा जाँदा २२ सय २० रुपैयाँ पाउँथे ।
घरेलु र आइटी क्षेत्रका श्रमिकको त पारिश्रमिक नै तोकिएको छैन
सरकारले हालसम्म घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक पनि तोकेको छैन । घरेलु काममा श्रमिकको प्रयोग हुने भए पनि उनीहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैनन् । पारिश्रमिकको विषयमा विवाद परेको अवस्थामा अदालतले सरकारले तोेकेको न्यूनतम ज्याला तोकिदिने गरेको जिफन्ट उपाध्यक्ष जनक चौधरीले बताए । तर, ऐनमा घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै पारिश्रमिक तोक्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यस्तै, नयाँ क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको आइटी क्षेत्रका कामदारको पनि सरकारले पारिश्रमिक तोकेको छैन । यस्तो क्षेत्रका श्रमिकको संख्या कम हुने भएकाले श्रमिकले राम्रो पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
श्रमिक र सरकारी कर्मचारीबीच पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद
सरकारका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक र श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । ०७९ देखि सरकारले कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ पुर्याएको छ । तर, सरकारले नै तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक भने १५ हजार मात्र छ । ज्याला सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन तथा श्रमिकको जीवनसँग गाँसिएको विषय हो । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, १९४८ अनुसार काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवीय अधिकार अनुकूल गौरवान्वित जीविकाको बन्दोबस्तका लागि उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ० महासन्धि १३१ अनुसार राज्यभित्र लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने र सोभन्दा कममा कसैलाई पनि काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । सामान्यतया न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने र न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिमा पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने शक्ति प्राप्त हुने गरी तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले भने सरकारी कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिकमा नै विभेद गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बैठकमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी०ले समान पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
