गठबन्धन जोगाउन चुस्त, काममा सुस्त

काठमाडौँ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल वर्षभरि नै सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउनमा केन्द्रित रहे । यो कार्यकाल ‘अन्तिम अवसर’ का रूपमा लिएको बताए पनि उनले त्यसको सही सदुपयोग भने गर्न सकेनन् । सरकारले प्राथमिकतमा राखेका सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका काममा गति सुस्त छ ।

आम निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी भए पनि सरकार निर्माणमा निर्णायक भएकै कारण प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि दाहालले ‘कुराभन्दा काम बढी गर्ने’ बताए । तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनन् । एकवर्षे कार्यकालमा दाहालले हरेक दिन तीनरचार वटा औपचारिक कार्यक्रममा भाषण नै गरेर समय बिताए । तर मन्त्रालयको कामकारबाहीको चुस्त अनुगमन गर्न चुके । न उनको सचिवालय नै अब्बल देखियो । एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै विज्ञहरू दाहाल सरकार सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउन चुस्त र सरकारको कामकारबाहीमा सुस्त भएको विश्लेषण गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सुरुवात गरे पनि आर्थिक समृद्धिमा कमजोर देखिएको छ । सुशासनका लागि ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणमा ‘आक्रामक’ सुरुवात गरे पनि पछिल्ला दिनमा सुस्त देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार करिबकरिब असफल जस्तै देखिएको छ । मुख्य चासोका साथ हेरिएको संक्रमण न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार सफल हुन सकेन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ मा संघीय संसद्बाट शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताएका थिए । ‘मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । तर यसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा पारित हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । निजामती र प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुन र प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी ऐन संशोधन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयता कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आए पनि अधिकारको दोहोरोपन कायम नै छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सुशासन, सामाजिक न्यायका लागि बलियो आधार बनेको बताए । ‘सरकारले एउटा बलियो आधारशिला तयार गरेको छ, अब त्यसमा टेकेर सुशासनको क्षेत्रमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने छ,’ उनले भने । कतिपय मन्त्रीले सरकारद्वारा अपेक्षित काम गर्न नसकेको अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम अवसरका रूपमा धेरै काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ तर पुरानै ढर्राको कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न स्वार्थका गठबन्धन दलका कारण पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन,’ एक मन्त्रीले भने ।

गत वर्षको पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले दुई महिनामै अर्को गठबन्धन बनाउन पुगेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका दाहाललाई एक वर्ष गठबन्धन नै बलियो बनाउनमा समय लाग्यो । गठबन्धनमा गडबड हुन थालेपछि दाहालकै प्रयासमा ४ असार ०८० मा माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपासहित समाजवादी मोर्चा गठन भयो ।

समाजवादका लागि आधार बनाउने बताइए पनि यसको उद्देश्य सत्ता समीकरण बलियो बनाउने नै थियो । पछिल्लो समय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले गतसाता सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिँदै जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । जसपा नेता मनीष सुमनले दैनिक प्रशासनको काम सन्तोषजनक भए पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामाजिक रूपान्तरणका लागि भने काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । उनले सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरी हजारौं अनागरिकलाई नागरिक बनाएको बताउँदै मिटर ब्याजीपीडितका लागि कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय दिएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक, राजनीतिक खिचातानी, भूकम्पको विनाशका चुनौतीबीच सरकार सही दिशामा अघि बढेको बताए । ‘दर्जनौं चुनौतीबीच सरकार सही दिशामा अघि बढेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला ठूला आयोजनाको काम रोकिएको छैन,’ उनको भनाइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको एक वर्षको समीक्षा गरी नेपालको राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण र मुलुकको विकासका लागि ठूलो प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए ।

कांग्रेस संस्थापनको मौन समर्थन, इतरपक्ष असन्तुष्ट कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको प्रतिरक्षामै देखिएका छन् । आफू निकट र समर्थक नेता तथा कार्यकर्तालाई देउवाले सरकारका विरुद्ध आलोचना गर्न पनि दिँदैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘कम्फर्टेबल’ सरकार चलाउन दिँदा नै आफ्नो हातमा सत्ता आइपुग्ने देउवाले ठानेका छन् ।

तीन नेता ९देउवा, दाहाल र माधवकुमार नेपाल० बीच भएको सहमतिअनुसार दुई वर्ष दाहाल तथा डेढ–डेढ वर्ष देउवा र नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी छ । पूर्वसमझदारी अनुसार आफ्नो हातमा सत्ता ल्याउन देउवा केही अपवादबाहेक सरकारप्रति नरम छन् । पत्नी आरजु राणा देउवालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तान्न खोजेको भन्दै उनी गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भने असन्तुष्ट थिए । देउवाले श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन केही समय चर्कै दबाब दिए । श्रेष्ठलाई मात्रै हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भयले दाहालले बरु भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै सरुवा गरिदिएका थिए ।

त्यसबाहेक देउवाले सरकारप्रति कहिल्यै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, पार्टीभित्रकै संस्थापनइतर खेमा भने सरकारको कामलाई लिएर आक्रामक बन्दै आएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू सरकारको काम गराईबाट सन्तुष्ट छैनन् । कोइरालाले वैकल्पिक गठबन्धनका बारेमा समेत सोच्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । महामन्त्री थापाले त केही अघि कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को आउन थालेपछि त्यसको भारी बोकेर कांग्रेसले हिँड्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘अहिले बाहिरबाट समर्थन गरेर माओवादीलाई मात्रै सरकार चलाउन दिउँ, कांग्रेसको पालो आएपछि कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउँ’ उनको प्रस्ताव थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन तस्करी प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला कान्डको छानबिन अघि बढाएर सकारात्मक सन्देश दिए पनि तीन प्रमुख दलका नेता देउवा, दाहाल, र केपी ओली मिलेर सामसुम पार्ने काम गरेको भन्दै कांग्रेस संस्थापनइतर भ्रष्टाचार सुशासनको पक्षमा सरकारले घुँडा टेक्न थालेको बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकारले केही काम देखाउन खोजेपनि त्यो ‘भ्यागुता’ को उफ्राइजस्तो मात्रै भएको बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो सन्तोषजनक छैन । मुद्दाहरू छानीछानी लैजाने, कति मुद्दा रोक्ने भयो,’ उनले भने, ‘आम अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन ।’

विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धनको सरकार बन्नुअघि नै सरकारको मुख्य लक्ष्य संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन, समृद्धि, परराष्ट्र र उत्पादनसँग जोडिएका मुद्दा थिए ।‘यसबीचमा नागरिकता ऐन जारी भयो । संक्रमणकालीन न्याय, संघीय निजामती र शिक्षा ऐनलगायतका कानुन निर्माणमा प्रगति भएको छ । आरोलो लागेको आर्थिक क्षेत्रलाई फर्काउने कोसिस भएको छ । तर ट्रायकमा आउन अझै बाँकी छ’ विश्वकर्माले भने, ‘सुशासन र डेलिभरि दिने सवालमा प्रयत्न जारी छ । तर, अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले धेरै राम्रो काम गर्‍यो भनेर उत्प्रेरित गर्ने अवस्था छैन । बिग्रेको कुरालाई सपार्ने मौकाका रूपमा अबको समय सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

दाहाल सरकारमा आएदेखि नै गणतन्त्र र संघीयताका मुद्दालाई लिएर सडकमा असन्तुष्टि बढ्न थालेका छन् । जबकि, यी दुवै मुद्दाका मुख्य हकदार स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल हुन् । संघीय संरचना अभ्यासमा आएको ६ वर्षमा पनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री नियुक्तिदेखि राजीनामासम्मका काममा केन्द्रका नेताहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कानुन बन्न सकेका छैनन् । कानुन नबन्दा संघीय संरचना पूर्ण अभ्यासमा आउन नसकेको बुझाइ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको छ । संघीय संरचना राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकाय जस्तो मात्रै भएको टिप्पणीसँगै स्वयं मुख्यमन्त्रीहरू नै संघीय सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन लागेको देखिएको छ ।

‘संघीयता प्रचण्डकै एजेन्डा हो । प्रचण्डजीले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा पनि कानुन बन्न सकेन भने त्यसपछि बन्ला भन्ने मलाई विश्वास छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जो संघीयताका लागि त्यत्रा मान्छे मर्ने र मार्ने खेलमा लाग्यो, उसैलाई चिन्ता नहुने हो भने अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्लान् भनेर के आशा गर्नु रु’ उनले संघले कानुन नबनाइदिने हो भने संघीयतामाथि नै पुनर्विचार गर्न खोजिएको सन्देश जाने बताए । ‘संविधानमा लेखिएकै कारणले मात्रै हामीले संघीय संरचना मानरिहेका छौं कि, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ भन्ने परीक्षण अब हुन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालको ऊर्जा गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन केन्द्रित भएको बताए । तीनतिर फर्केका दलका मन्त्रीले गरेको काम चित्त नबुझे पनि ‘एक्सन’ लिने अवस्थामा नभएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिलो काम सरकार जोगाउने अनि दोस्रोमा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यान देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कामको अनुगमनभन्दा औपचारिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । जसका कारण राम्रो परिणाम आउन सकेन ।’

नैराश्य बढायो स् प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले

दाहाल सरकार एक वर्ष टिके पनि मुलुकमा नैराश्यता बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको टिप्पणी छ । एमालेले आर्थिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन, विकास निर्माण, निष्पक्ष प्रशासन सञ्चालनमा चुकेको उल्लेख गर्दै एक वर्ष खेर फालेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जसरी पनि सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री दाहाल केन्द्रित भएको बताए । ‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सूचकांकले सरकारको अधोगति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सुशासनको हल्ला बढी गरिए पनि ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निकट नेतासम्म पुग्दा किन रोकियो रु’ उनले सरकारको कामकारबाहीका कारण प्रतिगामीहरू सल्बलाएको बताए । ‘निराशाको जगमा पूर्वराजावादीहरू सल्बलाएका छन् । यो राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट…