घाटाले घिटघिट सरकारी उद्योग

हेटौडा । निजी क्षेत्रको लगानीमा सुरु गरिएका उद्योग प्रायः स्थापनाकै समयबाट नाफाको यात्रामा अघि बढ्छन् । यी उद्योगको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हुन्छ । नाफासँगै रोजगारी सिर्जन अवसर जुट्छ र सँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत धेरथोर टेवा पुग्छ । उद्योग खुलेपछि स्वभाविक रूपमा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न अपेक्षा गरिन्छ नै । तर, मकवानपुर हेटौंडास्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगले यी अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । स्थापनाकालदेखि नै घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि झण्डै १ हजार २ सय जनाले रोजगारी गुमाए भने अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसभन्दा धेरैको रोजीरोटी गुम्यो ।

अब फेरी यस्तै संघारमा छ, हेटौंडाकै अर्को सरकारी उद्योग । लामो समयदेखि घाटामा बाँच्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको हालत नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । स्थापनाकालदेखि नै घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको यो उद्योग नेता तथा कार्यकर्ता ‘भर्ती केन्द्र’मै सीमित बन्यो । सरकारैपिच्छे अध्यक्ष फेरिने र जो अध्यक्ष भए पनि सुधारका लागि योजना नै नबनाउने गरेका कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लामो समयदेखि घाटामै बाँचिरहेको छ । निजी लगानीका उद्योग यसरी घाटामा गएको हो भने त्यसलाई बन्द गरिन्थ्यो वा घाटा घटाउने पहल गरिन्थ्यो तर हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा यो केही भएन ।

बरु, कर्मचारी पाल्नका लागि सरकारले राज्यकोषबाट व्यायभार खेपिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वकै हेटौंडा कपडा उद्योग घाटाबाट उठ्न नसकेर बन्द भयो तर हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४० वर्ष पुरानो प्रविधिसँगै बाँचिरहेको छ । पुराना उपकरण र प्रविधिका कारण क्षमताअनुसार ‘उत्पादन गर्न नसकेको र लागत बढी परेको’ भन्दै नयाँ प्लान्ट जडान घाटाले घिट्घिट् सरकारी उद्योग गर्ने हेटौंडा सिमन्टे उद्योगको सवालमा बेलाबेला नयाँ योजना बन्ने गरेका छन् तर ती कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

घाटा पूर्तिका लागि उद्योगमातहत रहेको सरकारी जग्गा विक्री गर्ने र नयाँ प्रविधि जडान गरी उत्पादान बढाउने प्रस्ताव केही साताअघि चर्चामा आयो । तर, यो प्रस्ताव अब ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकारी स्वामित्वको उद्योगले नयाँ प्रविधियुक्त प्लान्ट ल्याउन आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । जग्गा बेच्ने उद्योगको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै फाइल अड्किएपछि जग्गा बिक्री योजनाबाट पछि हटेको उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डे बताउँछन् । मन्त्रालयले नै जग्गा बिक्री अनुमति दिने सम्बन्धको फाइल अगाडि नबढाएको बताइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले जग्गा बिक्री सम्बन्धमा रोक लगाएपछि हेटौंडा सिमन्टको योजना तत्काललाई स्थगित गरिएको पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिको निर्णय आगामी साधारणसभामा लैजाने गरी स्थगित गरिएको हो । उद्योगको रातोमाटेस्थित करिब १२ बिघा जग्गा खरिद गर्न राष्ट्र बैंक इच्छुक रहेको महाप्रबन्धक पाण्डेको कथन छ । जग्गा बिक्रीबापत आएको रकमबाट उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गरी निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको बनाउन खोजेको पाण्डेको तर्क छ । पछिल्लो चार वर्ष लगातार घाटामा चलिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९, लामसुरेस्थित उद्योगले आफ्नो खाली जग्गा बेच्ने तयारी गरेको थियो ।

हाल यो उद्योगको गोदाममा झण्डै २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट थन्किएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले अत्याधुनिक प्लान्ट जडान गरी उत्पादन लागत घटाएर सस्तोमा सिमेन्ट बिक्री गर्न थालेपछि हेटौँडा सिमेन्ट प्रतिस्पर्धामै आउन नसकेको हो । हेटौंडा सिमेन्ट प्रतिबोरा ९ सय हाराहारी पर्छ भने निजी क्षेत्रका उद्योगले साढे ७ सय बोरामा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

पुराना प्लान्टका कारण उत्पादन लागत बढी भएपछि मूल्य बढी राख्न परेको पाण्डे बताउ“छन् । ‘हाम्रो सिमेन्टको गुडविलले मात्रै थोरै बजार धानेको छ, विगतभन्दा बजार माग घटेको अवस्थामा हेटौंडा सिमेन्टले निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन, उनी भन्छन् । दुई वर्षअघि नै हेटौंडा सिमेन्ट सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर प्रदेश उद्योग मन्त्रालयमा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति मागेको थियो । सो सिफारिस मन्त्रालयमै थन्किएको अवस्थामा महाप्रबन्धक भएर करिब चार महिनाअघि आएका पाण्डेले जग्गा बिक्री टुंगोमा पु(याउन खोजेका थिए ।

उद्योगसँग प्रयोग नभएको जमिन धेरै भएका कारण केही बेचेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबी समितको छ । बाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौंडा भएपछि यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा खोजी गरिरहेको छ । ‘हाम्रो प्रयोग नभएको करिब १२ बिघाजति जमिन अर्को सरकारी निकायलाई बेच्न सक्यौं भने केही अर्ब रकम आउँछ र केही सरकारले सहयोग गर्दा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ भन्ने थियो,’ पाण्डेले भने ।

हाल उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि ८० करोडदेखि १ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न ५ देखि ८ अर्ब खर्च लाग्ने छ । हेटौंडा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने देशभरका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय र विश्वासिलो मानिन्छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चार वर्षमा करिब ८० करोड घाटा व्यहोरेको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले मातहतमा रहेको रोप–वे पनि बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हेटौंडाबाट भीमफेदी गाउँपालिका भैंसेखानीसम्म तारमा बेवारिसे अवस्थामा झुण्डिएका रोप–वेका डिब्बा विक्री गर्न खोजिएको हो । ३६ वर्ष पुराना यी डिब्बा करिब १८ वर्षदेखि बेवारीसे छन् । समेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा ओसार्न प्रयोग भए पनि ६२ सालदेखि भने पूर्ण रूपमा बन्द छ । रोप–वेमा करोडौंका फलाम छन् । फलामका पोलदेखि, तार र बाकससम्म बिक्री गर्ने तयारीमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लागेको हो ।

हेटौंडा सिमेन्टले रोप–वेका सामग्री लिलाम गर्न उद्योगका भण्डार विभाग प्रमुख विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको छ । समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रशासन र सडक विभागबाट एक÷एक र उद्योगबाट दुई प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कबाडीमा बेच्ने प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने भएको छ । रोप–वे बिक्रीबाट करिब १२ करोडसम्म रकम प्राप्त हुने आँकलन गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट………