निर्वाचन खर्च ३५ अर्ब हुने अनुमान

काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि तत्काल ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निकासाका लागि माग गरेको छ । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमका लागि आयोगले यो रकम माग गरेको हो । अर्थविद् तथा जानकारहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनका लागि कूल ३५ अर्बसम्म खर्च हुने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७७ अनुसार निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बताउँदै आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयसँग तत्काल सात अर्ब माग गरेको हो । आयोगले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि निर्वाचन र यसमा लाग्ने खर्चबारे छलफल गरेको थियो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख बराबरको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको जानकारी दिए । “यो रकम चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र हो, यसमा सुरक्षातर्फको छैन,” उनले भने । आयोगले विगत निर्वाचनमा प्रयोग भएर हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र सवारीसाधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गरिने भएकोले नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्ने गरी बजेट नमागिएको जनाएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब १० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, तर यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव चक्रबहादुर बूढाले निर्वाचनमा लाग्ने खर्चबारे छलफल भइरहेको बताए ।
आयोगले भने महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपरेको हुँदा विगतका निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा मितव्ययी हुनेगरी कोभिडको आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता समेतलाई ध्यान दिई निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोभिड १९ को कारण आवश्यक सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सुरक्षासहित २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एकिन तथ्यांक नभए पनि त्यो बेला उम्मेदवारहरूले ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान गरिएको थियो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो २०५६ को संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको थियो ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने र यसले मूल्यवृद्धि बढ्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा र विकास निर्माण प्रभावित हुने बताउँछन् । “निर्वाचन आयोगले मागेकोले मात्र पुग्दैन, अहिले ७ अर्ब मागेको छ, पछि कम्तीमा १०–१५ प्रतिशत थपिन्छ, सुरक्षा निकाय, इन्धन लगायतका साथै अनय सरकारी निकायबाट हुने खर्च गरी ३० देखि ३५ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले एकातिर मुल्यवृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर चुनावका लागि आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विकास खर्चमा कटौती हुन्छ, कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउन पनि यसले प्रभावित पार्छ, निर्वाचनको कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा देखिन्छ ।” उनका अनुसार, पार्टी र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च अर्को २० अर्बभन्दा बढी हुने तथा समग्रमा चुनावमा ५० अर्बभन्दा बढीको खर्चमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन सामग्री, खाद्यान्न, इन्धन लगायत आयातमा विदेशिनेछ ।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष नपुग्दै संसद् विघठन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबारे अहिले बहस भइरहेको छ । संसद् पुनस्र्थापना भएमा भने तत्काल चुनाव हुनेछैन ।
कारोबार दैनिकबाट…