प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन नागरिक तहमा

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन नागरिक तहमा पनि पुगेको छ । जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी नेतृत्वमा आइतबार नागरिक अगुवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो । सो आन्दोलनले देशमा सुशासन तथा सामाजिक विषयमा निरन्तर सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनका परिवारका सदस्यले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि दबाब दिन ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताइएको छ । ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्दैन, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सक्छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘त्यही कारण विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो, विभागले त्यही आधारमा पनि छानबिन अघि बढाउन सक्छ ।’ बार मात्र नभई अन्य क्षेत्रलाई समेत सहभागी गरी आन्दोलनलाई अब बृहत् बनाइने उनको भनाइ छ ।

जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबरामाथि अवैध आर्जनको आरोप लगाउँदै आएको छ । उसले विभिन्न दलका नेतालाई बुझाएको १७ बुँदे आरोपपत्रको १५ नम्बर बुँदामा उनले अवैध आर्जन गरेको आरोप लगाइएको छ । अवैध आर्जनको सम्पत्ति भाइलगायत आफन्तको नाममा राखेको बारका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको तथा पदको दुरुपयोग गरी सरकारका नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोजेको आरोप लगाई जबराविरुद्ध दुई महिनादेखि बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामाको दबाब दिई राणासँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत जबरालाई औपचारिक कार्यक्रममा बहिष्कार गरेको छ । बिहीबारको स्थापना दिवसमा उसले जबरालाई बोलाएन । जुन कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा समस्या बढेको भन्दै छिटो निकास दिलाउन आग्रह गरेका थिए । जबरामाथि महाभियोग लगाउन बारका पदाधिकारीहरूले दलका नेतालाई दबाब दिएका छन् ।

स्राेतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/77340/2021-12-26