- १६ भाद्र २०८३, मंगलवार / Sep 1, 2026
काठमाडौँ । बारा, डुमरवानाका टुकनाथ शर्मा कतारमा एक दशक बिताएर स्वदेश फिरेका थिए । घरमै चारवटा गाई पालेर जीविकोपार्जन गर्ने उनको योजना थियो । तर बचाएर ल्याएको रकमले घर बनाउँदाको ऋण तिर्नै मुस्किल पर्यो । गाई किनेर पाल्न सकेनन् । जिल्लामा अरू काम पाएनन् । उनी चेन्नई हिँडे । भिसा कुरेर बस्नुपरेन । खाडी उड्न जस्तो एक लाख ऋण पनि लागेन ।
जम्माजम्मी ५ हजार भारु खर्च गरेर चेन्नई पुगे । एक वर्षदेखि उनी टी नगरस्थित कपडा पसलमा चौकीदारी गरिरहेका छन् । मासिक १५ हजार भारु हात पर्छ । खाडी र मलेसियामा जाने कामदारका लागि जस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति भारत गएकालाई नभएकामा भने ४५ वर्षीय शर्मालाई दुःख लाग्छ । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई राज्यले हेर्दैन । आखिर जता गए पनि नेपाली नै हुन् ।’
कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्कने नेपालीले राज्यको उपेक्षा सबैभन्दा बढी महसुस गरे । उता रोजगारी गुमेपछि र संक्रमणको जोखिम बढेपछि घर फर्केकाहरूले सीमा पार गर्न नपाएर कैयौं दिन कष्टपूर्वक गुजार्नुपर्यो । धेरै रोइकराइपछि मात्र उनीहरूले नाका पार गर्न पाए । नेपाल र भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का देशमा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आउजाउमा खुला रहने प्रावधान छ ।
यही बुँदाका कारण १ हजार ८ सय ७० किलोमिटर लामो सीमामा नेपाली र भारतीयले बिनाराहदानी रोजगारीका लागि आउजाउ गर्न पाउँछन् । तर अधिवक्ता रमेश बडालले सन्धिमा उल्लेख गरिएअनुसार रोजगारी बाहेकका विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘अरूमा दुवै देशले अनुकूल कानुन बनाएर लागू गरिसकेका छन्,’ उनले भने । नेपालको श्रम ऐनले भने यहाँ कार्यरत भारतीय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन । यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन । ‘खाडी र मलेसियामा जानेभन्दा गरिब तप्काका मानिस भारतको श्रम बजारमा छिर्छन् । सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वर्गलाई नै राज्यले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘भारत जानेहरूको बलियो आवाज नभएकाले सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकलाई दोहोरो बिमा अनिवार्य छ । कान्तिपुर दैनिकबाट…
