- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं । कुनै समय गरिमामय संगठन थियो– गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०। अहिले आएर त्यही संस्था राजनीतिक खिचातानीको अखडाजस्तो भएको छ। नेपालबाट ‘अस्वस्थ’ राजनीतिक हस्तक्षेप यसमा बढेको छ। यसका उपल्ला पदाधिकारी पनि राजनीतिको फेर समाउन थालेका छन्। जसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ– चुनाव।
वर्तमान कार्यसमिति र पूर्वअध्यक्षहरूको व्यक्तिगत अहम्का कारण एनआरएनए फुटको संघारमा पुगेको छ। दुईपटक अध्यक्ष भएका शेष घलेले अस्वाभाविक कदम चालेसँगै एनआरएनएमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो। संरक्षक परिषद्को हैसियतका रूपमा घलेले कार्यसमितिको अधिकार लिन चाहेका थिए। कार्यसमितिले संरक्षक समितिलाई आफ्नो अधिकार दिन चाहेन।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान कार्यसमिति नै दुई धारमा विभाजित भएसँगै यतिखेर संघ जोगिने कि नजोगिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। संघको संस्थापन पक्ष सबैलाई समेटेर चुनाव गराउने पक्षमा छ। उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चुनावी माहोल बनेको संस्थापन पक्षको दाबी छ। तर, अर्कोे पक्ष पर्ख र हेरको रणनीति अबलम्बन गरिरहेको छ। जसले गर्दा संघमा अझै अन्योल छ।
पूर्वअध्यक्षहरू सम्मिलित संरक्षकपरिषद् नै अहिले दुई धारमा विभाजित छ। शेष घले, देवमान हिराचन अध्यक्षका आकंक्षी कुल आचार्यलाई कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छन्। तर, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट र राम थापा भने विधानअनुरूप नै अघि बढ्न चाहेका छन्।
पछिल्लो समयमा डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचनको मिति तय भएको छ। तर, यस समयमा निर्वाचन हुनेरनहुने अझै अन्योल सिर्जना भएको छ। संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले सहमतिमै निर्वाचन हुने बताए। ‘विधानअनुसारै सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयत्न हुन्छ’, उनले भने, ‘हामी कसैलाई अपमानित गर्दैनौं। समझदारीको चुनाव हुनेछ।’
राजनीतिक दलले गैरआवासीय नेपाली संघलाई भ्रातृसंगठनका रूपमा व्यवहार गर्न थालेका छन्। संघभित्रकै व्यक्तिका कारण दलले संघलाई हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमित व्यक्तिको बहकाउमा निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिनु। परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई हस्तक्षेप गरेसँगै संस्थापन पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिसकेको छ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतको आदेशसँगै चुनावी वातावरण बनेको बताए। ‘अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ’, उनले भने। प्रतिनिधि विवाद निर्वाचन समितिमार्फत समाधान गरिने उनको भनाइ छ। ‘विधानविपरीत आएका प्रतिनिधि खारेज हुन्छन्’, उनले भने। संरक्षक परिषद्को औचित्य नभएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले खारेज गर्ने योजना रहेको बताए। ‘शक्तिको ९सरकाररमन्त्रालय० को फुर्ति लगाएर खाने दिन गए’, उनले भने।
संघका सल्लाहकार तथा अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यले परराष्ट्रको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने बताए। ‘त्यसरी गइएन भने अर्को दुर्भाग्यको स्थिति सिर्जना हुन्छ’, उनले भने। मतदाता विवाद समाधान नभई निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताए। ‘६५ प्रतिशत मतदाता छनोट गर्ने जिम्मा नयाँ कार्यसमितिलाई नदिई पुरानै कार्यसमितिलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो नसच्चाएसम्म हामी मान्दैनौं।’
संघको संशोधित विधानमा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद् ९एनसीसी० मा काम गरिसकेका वा एनसीसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन पूर्व नै छानिनुपर्ने नयाँ प्रावधान छ। त्यस्तै २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। १० प्रतिशत प्रतिनिधि भने युवा, महिला, दोस्रो पुस्ता, विज्ञ–पेसागत वा विशेष योगदान दिएकाहरूबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। जनवरी अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
‘न्यायालयको निर्णयले विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपाली र १ लाख पञ्जीकृत सदस्यको भावनामा कुठाराघात भएको छ’, आचार्यले भने। राष्ट्रिय समन्वय समितिको २ पटक बसेको भेलालाई संस्थापन पक्षले नसुनेको उनले बताए। ‘तिक्तताभन्दा पनि समझदारीमा निर्वाचन हुनुपर्छ’, उनले भने।
संघका उपाध्यक्ष एवम् अध्यक्षका उम्मेदवार डा। बद्री केसीले अदालतले बाटो देखाएसँगै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने बताए। ‘यसअघि विवाद मिलाउन केही समझदारी हुन्छ कि भन्ने थियो’, उनले भने, ‘अब संघको विधान अक्षरश पालना गरेर नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’
उपाध्यक्ष एवम् अध्यक्षका उम्मेदवार रविना थापाले अध्यक्ष पन्तले निर्वाचनको कार्यतालिका पठाइसकेको भए पनि कार्यसमितिको बैठक नबसेकाले १५ तारिखपछि मात्रै निर्वाचन हुनेरनहुने थाहा हुने बताइन्। ‘अहिलेको स्थितिमा अदालतको आदेशसँगै संस्थालाई चलायमान बनाउन, निकास दिन नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सहमतिको प्रयास भएकाले अहिले देखिएका तीन जना उम्मेदवारबाटै सहमतिको नेतृत्व चयन हुनसक्छ।’
एनआरएनए विश्लेषक जुगल भुर्तेलले उत्तेजना नियन्त्रण गर्न नसके संघ टुक्राटुक्रा हुन सक्ने खतरा औल्याए। ‘अदालतसम्म जाने वातावरण बन्नु दुःखद हो’, उनले भने, ‘यसले चुनाव हुने वातावरण सिर्जना भए पनि घाउ निको नभएकाले नेतृत्व तथा नेतृत्व गर्न चाहनेले त्याग गर्न सक्नुपर्छ, अनिमात्र एकता संभव छ’, उनले भने।
महाधिवेशनमा वर्तमान उपाध्यक्ष डा। बद्री केसीको समावेशी समूह, कुल आचार्यको लोकतन्त्रवादी समूह र रविना थापाको स्वतन्त्र समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। गैरआवासीय नेपालीको राष्ट्र निर्माणमा खासै योगदान देखिँदैन। व्यक्तिगत रूपमा केही सीमित लगानी भए पनि संस्थागत रूपमा लगानी आउन सकेको छैन। १० अर्ब लगानीको एनआरएनए डेपलपमेन्ट फन्ड स्थापना भए पनि नेतृत्व विवादका कारण संकटमा पुगेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट…
