राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सबै तयारी गरिसकेको र पाठ्यपुस्तक समेत छपाइ कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटनिवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानको अनुसूची ८ मा गरिएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दुष्टिकोणले अन्तरिम आदेशको टुँगो नलागेसम्म विद्यालय तहको राष्ट्रिय प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। नागरिकबाट…