भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर गरिने चुनावको कुनै अर्थ छैन : उपेन्द्र यादव


  • माघ २९, २०७७
  • 770 Views
लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर गरिने चुनावको कुनै अर्थ छैन : उपेन्द्र यादव image

सप्तरी। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर गरिने चुनावको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । बुधबार महदेवा गाउँपालिकामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेका छन् । जिम्मेवार पार्टीले लोकतन्त्र बचाउन संघर्ष गर्नुको कुनै विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा समयमा चुनाव हुन्छ नै । तर, जसलाई जतिखेर मन लाग्यो, त्यति नै वेला चुनाव हुन सक्दैन ।’

अहिले चुनाव गर्न ३१ अर्ब रुपैयाँ चाहिने र सबै विकास अवरुद्ध हुने उनले बताए । केपी ओली यो कदममा सफल भए देशमा नयाँ तानाशाही व्यवस्था कायम हुने अध्यक्ष यादवले बताए । ‘केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको बर्खास्ती गर्नुपर्छ । केपी ओलीसँग चुनाव गराउने क्षमता र इच्छा दुवै छैन । देशलाई अन्धकारमा धकेल्न खोज्दै छन्,’ यादवले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि सारा जनता आशा र आकांक्षा केपी ओली सरकारले चकनाचुर ग¥यो ।’

संविधानमा भएको विभेदकारी प्रावधान सुध्र्राने सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा गए पनि व्यवहार उल्टो भएको कारण फिर्ता भएको उनले बताए । यादवले भने, ‘केपी ओली सरकारले मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याएको कानुन विभेदकारी छ । लाखौँ जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी ऐन रोकेर विभेद गर्ने प्रयास भएको छ । भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध तोड्नका लागि यो ऐन ल्याएको छ । कोही पनि व्यक्ति आफनो छोरीलाई सात वर्षसम्म अनागरिक बनाउने व्यवस्था भएको देशमा विवाह गर्दैनन् ।’

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिए पनि त्यसलाई उल्टाएर ओली सरकारले त्यो नलेख्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यादवले संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको बताए ।
उनले भने, ‘केपी ओलीको सरकार बनेदेखि मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलनलगायत आदिवासी जनजातिको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्न खोजेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुको सट्टा ती अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ ।’ यादवले केपी ओलीको कदमले प्रतिगामी शक्ति जुर्मुराएको दाबी गरे ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.