- २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार / Jun 8, 2026
काठमाडौँ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार साँझ ६ बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवास कोटेश्वर बोलाए । उनीहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु । ओलीले बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठक सात दिनसम्म रोक्नुपर्ने र सात दिनपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुने प्रस्ताव दाहाल र नेपाललाई पठाएका थिए ।
प्रस्ताव दाहालले इन्कार गरे । नेपालले भने यो विषयमा छलफल गर्न आफूनिकटका मन्त्रीहरू भुसाल र भट्टराईलाई बोलाएका थिए । उक्त छलफलमा ओलीले बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर यही प्रस्ताव राखे सोच्न सकिने जवाफ नेपालले दिएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री भुसाल मंगलबार राति नै दरबारमार्गस्थित रेस्टुरेन्टमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन जुटे । ठीक त्यही बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र अर्का अध्यक्ष दाहाल शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए ।
पौडेल र भुसालसम्बद्ध स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा उनीहरूले बुधबारको बैठकमा ओली उपस्थित हुने, प्रस्ताव ल्याउनका लागि सात दिनको ठाउँमा बरु १० दिन उपलब्ध गराउने र सचिवालय बैठक थप १० दिन पर धकेल्ने खाका तयार पारे । ‘बोलाएको बैठक जसैगरी बस्ने अडान र बैठक रोक्नैपर्ने सामान्य मागमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकता नै धरमरमा पुगेका बेला केही त गर्नै पर्यो भनेर हामी जुटेका हौं,’ नेता भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका जनता, कार्यकर्ता र पार्टीका अरू नेताहरूको दबाबले पनि काम गर्यो ।’
स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा बनेको यही प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर कुरा राख्न र दाहालको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका थिए । ओली सहमत हुनुको पछाडि चिनियाँ राजदूत होउसँग मंगलबार भएको दुई घण्टा लामो संवादले पनि काम गरेको नेकपासम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउसँग दुई घण्टा संवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार राति साढे १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा ओलीले संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटनको सोचमा आफू रहेको बताएका थिए ।
धारा ८५ ९१० मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिको उक्त सुझाव र पौडेलबाट आएको प्रस्ताव हेर्दा १० दिनका बीचमा धेरै कुरा हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण हामीले गर्यौं,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले बैठकमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने पक्षमा हामी पुग्यौं ।’
तर बैठकमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा ओली समूहका नेताहरूका बीचमै कुरा मिलेन । त्यसको संकेत स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका पनि छन् । ‘पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्ताबेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन ।
१० दिनको समयलाई एउटै दस्ताबेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस् ।’ दाहालले सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संवादसमेत नहुने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठक स्थगन गरिनुपर्ने र जबर्जस्ती बैठक डाकिए जान नहुने बताएपछि ओलीले बुधबार बिहान सचिवालय बैठककै समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । कान्तिपुरबाट…
