- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी देखिएको छ। तर, उक्त बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पहल नै गरेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कति रकम उठ्यो भन्ने तथ्यांकसमेत प्राधिकरणसँग छैन। प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने प्रयास भइरहेको छ। बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न प्राधिकरणले सुविधा दिएको छ।
संसद्को लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उच्चस्तरीय समितिले पनि प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनका लागि आधारहरू दिएको छ। तर, यी आधारमा टेकेर बक्यौता उठाउन प्राधिकरण अग्रसर देखिँदैन। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ५७ ग्राहकबाट १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। जसमा ट्रंक लाइनका ४९ ग्राहकबाट १० अर्ब ७० करोड र डेडिकेटेडका ८ ग्राहकबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।
चरम लोडसेडिङका समयमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा यो लाइनको सुविधा प्राधिकरणले उद्योगलाई दिएको थियो। प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ। सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ। तर, ठूला औद्योगिक क्षेत्रले पाँच वर्षदेखि नतिरेको बक्यौतामा कुनै एक्सन लिन सकेको छैन। ‘उद्योगहरूसँग बहुुआयामिक क्षेत्र जोडिने भएकाले लाइन काट्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘ग्राहकहरूको लाइन काट्न प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्वले पनि दिँदैन।’
मंसिर महिनासम्मको गार्हस्थ्यर्फ बक्यौता करिब १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। घरेलुको ७ अर्ब १० करोड, गैरघरेलुको ७ करोड ९७ लाख, व्यावसायिकको ५८ करोड ९१ लाख, गैरव्यावसायिक १६ करोड ६६ लाख, मनोरञ्जन १ करोड, औद्योगिक २ अर्ब ८५ करोड, सिँचाइको १३ करोड ८१ लाख छ।
ठूला उद्योगी र घरानाले किन तिर्दैनन् बिजुलीको बिल ?
ठूलाबडासँग किन उठाएन प्राधिकरणले ३५ अर्ब ?
३५ अर्ब नतिर्नेको किन काटिँदैन बिजुली ?
उद्योगलाई विद्युत्लोड स्वीकृत
जानकी मन्दिरले तिरेन विद्युत् महसुल
यस्तै यातायातको ८ लाख, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको १७ करोड ४७ लाख, सामुदायिकको ४० करोड ०८ लाख, अल्पकालीन वितरणको ६ करोड, आन्तरिक खपतको ९ करोड २५ लाख र डाउटफुल डेबिटर्सको १ अर्ब २१ करोड उठ्न बाँकी छ। पाँच अर्बभन्दा बढी सडकबत्तीको उठ्न बाँकी छ। यो बक्यौता पनि उठ्न नसकेपछि प्राधिकरणले सरकारलाई गुहार्न लागेको स्रोतले बताएको छ।
प्राधिकरणको अर्को विवादित विषय पोल भाडाको हो। प्राधिकरणको पोलमा आफ्ना तार र स्विचबक्स झुन्ड्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा तिर्न मानेका छैनन्। प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ। प्राधिकरणले ८ गुणासम्म भाडा बढाएपछि सेवा प्रदायकले भाडा तिर्न छोडेका हुन्। २०७६ मंसिरमा सञ्चार र ऊर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो। पोल भाडासम्बन्धीको बक्यौता कति भन्ने प्राधिकरणलाई नै थाहा छैन। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….
