विश्व सामाजिक मञ्च र किसान सरोकार

काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौँमा विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ संस्करणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। जसमा ऊर्जा, कृषि, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, अधिकार, विभेद जस्ता विभिन्न क्षेत्रबारे चर्का छलफल र गरमागरम बहस भइरहेका छन्। विश्वभरका नागरिक समाजका व्यक्ति सम्मिलित यो कार्यक्रमले विभेदमुक्त, भोकमरीमुक्त, असमानतामुक्त अर्को विश्व सम्भव छरछैन भन्नेबारे बहस छेडेको छ।

यस अर्थमा नेपालको नागरिक समाज पनि यो बहस र छलफलबाट पृथक हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा विश्व सामाजिक मञ्चमा किसानका कुरा के उठ्छन् र त्यसले विश्वलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ। यही परिवेशमा विश्व सामाजिक मञ्चको ध्यानाकर्षण होस् भनेर नेपाली किसानका समस्या थोरबहुत उल्लेख गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।

नेपालको कुल भूमिमध्ये लगभग २१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ। अहिले पनि कृषिमा आश्रित भई काम गर्ने र जीविका चलाउने किसान परिवार ठूलो संख्यामा छन्। भूमि र कृषिको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने लथालिङ्ग पाराले चलेको छ। सिँंचाइको राम्रो प्रबन्ध छैन। कहाँ कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरिँदैन।

खेतीको समयमा मलखाद पाइँदैन। किसान आफैँले आफ्ना लागि बिउविजन जोहो गर्दैनन्। बजारमुखी भएका छन्। बजारबाट ल्याएको बिउविजन कुन ठाउँमा उत्पादन भएको हो, हावापानी मिल्छरमिल्दैन रु गुणस्तर छरछैन भन्ने हिसाबले हेरिँदैन। जसले जस्तो बिउविजन पाउँछ किन्छन्, रोप्छन्, बेच्नेले पनि बेच्छन्। कहीँ रोकतोक भएको र प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँंदैन।

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, अति गर्मी, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि र अतिवृष्टिका कारण उत्पादनमा ठूलो समस्या आएको छ। किसानको मेहनत र लगानी खेर गइरहेको छ। कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दो छ। कारण बुझेर नकारात्मक असर र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रयत्न गरिएन भने जीव र कृषि क्षेत्रमा ठूलै सङ्कट आउने सम्भावना प्रबल हुँदैछ। देशमा भूमि र कृषिको विकासलाई जनपक्षीय र व्यावहारिक तरिकाबाट रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।

खेती गर्नेलाई खेतीयोग्य जमिन र खेती नगर्नेलाई उपयुक्त घेडेरी र सिपअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकिए कृषि क्षेत्र र जनशक्तिको भरपुर उपयोग हुने थियो।आआफ्नो ज्ञान, सिप र रुचिअनुसार आफ्ना क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदाको जाँगर र जोश नै अर्कै हुन्छ। उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ । जग्गा बाँझो रहने अवस्थामा सुधार आउँछ। विदेशबाट आयात गरिने खाद्यान्न आफ्नै देशमा उत्पादन भएपछि पुँजी बाहिरिने क्रम घट्दै जान्छ। र, देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन्छ। मूल कुरा भनेको अहिलेको परिवेशमा भूमि सुधार गरी जमिनको न्यायोचित वितरण र उपयोगको व्यवस्था गरिनुपर्छ। विगतमा जस्तो विभेदकारी हुनुहुन्न।

२००७ सालभन्दा अगाडि केही सम्भ्रान्त वर्ग र पहुँच पुग्ने परिवारमा नै भूूमिको अधिनत्व बढी थियो। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, जोताहा किसान शोषण र जालसाजी ऋणको भारले सम्पत्ति गुमाउँदै बिस्थापित हुने क्रम लामो समयसम्म चलिरह्यो। त्यसबखत नेपालको भूमि व्यवस्थापन जमिनदारी प्रथाबाटै चलेको थियो। जग्गा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने सवालमा निर्णय गर्ने हर्ताकर्ता उनीहरू नै थिए। टाठाबाठाहरू नै जमिनदार हुने गर्दथे।

आफ्ना क्षेत्रका मानिसलाई रैती बनाइ जंगल फाँड्न लगाउँथे। भूमि सुधारसम्बन्धी कानुन लागु भएपश्चात जिल्ला जिल्लामा नाँप जाँचको काम सुरु भयो। नापी टोलीका कर्मचारीलाई गाउँमा देखेपछि जंगल फाँडेर बस्नेहरू डराउँथे भन्ने बूढापाकाबाट सुनेको थिएँ। कति मानिस त जग्गाको तिरो तिर्नुपर्ने भो भनी नाप नक्सा गर्ने स्थानमै गएनन्। जमिनदारलाई तिरो भरो गर्नेहरूले आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गराए। नापीको समयमा भाग्नेहरूको जग्गा भने नक्सा तथा फिल्डबुक तयारी भए पनि उनीहरूको नाममा दर्ता हुन सकेन। ऐलानी पर्ती भनी जनायो।

नापीको समयमा नापी गराएकाहरूले फिल्ड बुकमा नाम चढाएको भए तापनि लालपुर्जा लिन दुरदराजमा रहेको माल आ जानुपर्दथ्यो। जग्गा जोतखन गरी खान पाइरहेको र आमा तिरो पनि तिर्न नपर्ने भएकाले जग्गाको पुर्जा बनाउनै गएनन्। त्यसबेलादेखि दर्ता छूट जग्गा कायमै रह्यो। त्यस्ता जग्गा कतिपयले घरायसी कागजको आधारमा किनबेच गर्न सुरु गरे। तर अहिले त्यस्ता घरायसी कागजले न मान्यता पाए न त बिक्री गर्नेहरूको अधिकार नै समाप्त भयो।

अहिले त्यस्तो जग्गाको अवस्था बुझ्दा अधिकांशरूपमा जोतकोर गर्ने एउटा, स्रेस्ता कायम अर्कैको भएका कारण सहजरूपले दर्ता छूट जग्गाको पुर्जा लिन कठिन भएको छ। दर्ता स्रेस्ता कायम भएका व्यक्ति वा उनका परिवारले अविच्छिन्न भोगचलन गरिरहेको अवस्थाबाहेक ऐलानी भनी सुक्रिबिक्री गरेको, लामो समयदेखि जोतकोर गर्न छाडेको जग्गामा किनबेच र भोगलाई आधार मानी पुर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

कहाँ, कसले, कति, कहिलेदेखि जग्गा भोगचलन गरेको हो, आफ्नै बाबुबाजेको स्रेस्ता कायम रहेको वा किनेको प्रष्ट हुनुपर्दछ। बहस पैरवी गर्न तथ्यमा आधारित सूचना सामग्री तयार गर्नुपर्छ। तयार गरिएको परिवेश सामग्रीसहित हुन सक्ने जोखिमबारे वडा तथा नगरमा छलफल गरिनुपर्छ। चोरी दर्ता हुन नदिन आफैँ पनि सजग रहने र वडालाई पनि सजग गराउने कार्यमा सबैजना जुटिहाल्नुपर्छ। यसका लागि गाउँका अगुवा, भूमिसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाको सहयोगमा काम गर्न सकिन्छ। अधिकारविहीनलाई हेर्ने पुरातन सोचबाट सबै माथि उठ्नैपर्छ र दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ। नागरिक दैनिकबाट…