- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौं । राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका हुन् । ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ अधिवक्ता गौतमले बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई ०१५ र ०१९ को संविधानसँग दाँज्दै भने, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो ।
अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्र्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’ ६ मिनेट बहस गरेका गौतमले ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’लाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूरापूर अधिकार रहेको दाबी गरे । त्यसैले विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘संसदीय प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री राजाबराबर हुन्छ, श्री ३ बराबर पावरफुल मान्छे हो । त्यसैले यो रिटलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने ।
विघटनको नजिर बसे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् पनि नटिक्ने र विघटन हुने सम्भावना रहेको भन्दै इजलासबाट आएको प्रश्नको गौतमले प्रतिकार गरे । ‘एउटै कारणले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो । अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पंकज कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘पार्टीको समस्याका लागि दलको विधान हुँदाहुँदै विघटनबाट समाधान खोज्नु कत्तिको उचित हो रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले भने, ‘संसदीय दलको विवादको असर सरकारमा पनि पर्छ । कलहको समाधान आन्तरिक रूपले ननिस्किएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यतिखेर पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको बाहेक कुनै अवस्था हुँदैन ।’
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीले रोकटोक गर्न नमिल्ने तर्क गरे । चीनको जस्तो पार्टीबाट सरकार चल्ने व्यवस्था नेपालमा नभएकाले दलले प्रधानमन्त्री छानेर पठाइसकेपछि स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री आफैँले सरकार चलाउने हो, चाइनाजस्तो पार्टीले चलाउने होइन । यहाँ पार्टीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाबाट सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अनुभवसिद्ध हुन्छ, ऊसँग सुझबुझ हुन्छ ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘दललाई त्यति धेरै चित्त नबुझेको भए उहाँहरूले ती धाराको प्रयोग ९अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी० किन गर्नुभएन रु किनकि उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री ९विकल्प० थिएन ।’
सभामुखका वकिल भन्छन्– संसद्ले होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरे
बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीनजनाले बहस गरेका छन् । निवेदकले सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाएको भए पनि उनले आफ्नो लिखित जवाफमा विघटनको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यहीकारण उनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि विघटनको विपक्षमै रहेर बहस गरेका छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभएर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरेको उनीहरूको तर्क छ । सभामुखका तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद्बाट पास भएका विभिन्न ऐन–कानुनको सूची पढेर सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूको निर्देशन नटेरेको, बोलाउँदा समय नदिने र उपस्थित नभएर संसद्को अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘संसद्ले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुप¥यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आरोप छ, त्यसमा सत्यता छैन । बरु, संसद्लाई नै सरकारको सहयोग थिएन । यसको परीक्षण गर्न सम्मानित अदालतले सक्छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने । यसअघि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्दा तथा अहिले विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग छलफल नै नगरेको दाबी पनि सुवेदीले गरे । ‘यी सबै प्रक्रियामा सभामुखसँग परामर्श गरिएको छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री मत लिन संसद्मा दुईपटक मात्रै गएको र दुवैपटक राम्रो मत दिएर पठाएको सुवेदीले इजलासलाई सुनाए ।
‘प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिन र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको र दुवैपल्ट राम्रो मत दिएर संसद्बाट सहयोग भएको थियो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिइन्छ । तर, कुनै दोष नै नभएको पार्लियामेन्टलाई सजाय दिने काम भयो । संसारमा सबैजसो विघटन संसद् चलिरहेको वेला भएका छन् । यहाँचाहिँ निदाइरहेको वेला भयो श्रीमान् ।’ सुवेदीपछि आएका अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै बाझिएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको निर्णय ग¥यो, अनि मैले सिफारिस गरिदिएँ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा इन्हेरेन्ट पावर ९अन्तर्निहित अधिकार० छ भनिएको छ । यो बाझिएको छ ।’ लिखित संविधान भएको मुलुकमा अन्तर्निहित अधिकार भन्दै विघटन सिफारिस गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘रिटन कन्स्टिच्युनसनमा जति अधिकार लेखिएको छ, त्यति मात्र हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिमा यत्ति मात्र फरक छ । संविधानमा नलेखे पनि पाइहाल्छ नि १ कहाँ रोकेको छ भन्न पाइँदैन,’ खरेलले भने । अदालतले व्याख्याबाट संविधानलाई तोडमरोड गर्न नपाउने उनको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने बताए । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भनिएकाले जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ । यसरी जनताद्वारा छानिएको समूह अर्थात् संसद्मा सार्वभौमसत्ता रहने उनको तर्क थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले सार्वभौमसत्ता संसद्बाट छानिएका प्रधानमन्त्रीमा रहने भएकाले उनले त्यसको प्रयोग गर्न पाउने तर्क गर्दै आएका थिए । ‘यसै कारण विघटनलाई बदर मात्र होइन कि फैसलामा मिति नै तोकेर श्रीमान्हरूले दिनुप¥यो,’ खरेलले भने ।
अब आइतबार पुनः निवेदकले जवाफ दिने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँचजनालाई मात्र समय दिने भने पनि निवेदकका तर्फबाट धेरैजना इच्छुक देखिएका छन् । कति समय दिने र कतिजनाले बोल्ने भन्नेबारे आइतबार नै इजलासले निर्णय गर्नेछ । उनीहरूले विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्फबाट उठेका प्रश्न र चित्त नबुझेका कुराहरू राख्नेछन् । त्यसपछि एमिकस क्युरीलाई आफ्ना भनाइ राख्न समय दिएर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
