- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौँ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मात्रै २०७३ देखि २०७७ सम्ममा तीन सय जनाको बालविवाह भयो, त्यो रोक्न सरकारले किन सकेन रु’ गएको हिउँदे अधिवेशनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिखित रूपमै सोधेको प्रश्न हो यो ।
नागरिकका तर्फबाट सरकारको काम निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेका सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लिखित प्रश्न सोध्ने संसदीय अभ्यास छ, जवाफ पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लिखित रूपमै दिनुपर्छ ।
१ सय १० दिन चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा २ सय ७५ सांसदमध्ये सुवालको मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग लिखित प्रश्नोत्तर चल्यो । संसद् सचिवालयको प्रश्न व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सांसद सुवालका मात्रै ७६ वटा लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए ।
ती प्रश्न सबै मन्त्रालयसँग थिए । त्यसमध्ये ५५ वटाको लिखित उत्तर सरकारले दिएको छ । संसद् सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको ‘पहिलो अधिवेशन २०७९, सदनमा टेबल भएका प्रश्नोत्तर’ प्रतिवेदनमा सुवालका मात्रै प्रश्न र त्यसका जवाफ छन् ।
पूरै हिउँदे अधिवेशनले एउटै विधेयक बनाउन नसक्नु र एक जना मात्र सांसदको प्रश्नोत्तर प्रतिवेदन तयार हुनुले देशमा यति धेरै सांसद चाहिनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल बताउँछन् ।
‘२ सय ७५ सांसद भएको सदनमा एक जनाको मात्रै प्रश्नोत्तरमा पूरै अधिवेशन सकिनु भनेको संसदीय इतिहासमा लाजमर्दो हो,’ उनले भने, ‘प्रश्न नै सोध्न नसकेपछि संसद् सरकारको छायाजस्तो भयो ।’प्रश्न व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सुवालपछि सरकारलाई लिखित प्रश्न गर्ने सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ मात्र हुन् ।
उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारीको तलब, खराब काम गरेबापत निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरूको विवरणलगायतबारे आठ वटा प्रश्न गरेकी थिइन् । ती प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयबाट आइनसकेकाले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।
सांसदको काम कानुन निर्माणका अतिरिक्त सुवालले झैं सरकारको कामको अनुगमन गर्नु र प्रस्ट नभएका वा चित्त नबुझेका ठाउँमा प्रश्न गर्नु हो । गहन र खोजमूलक सवालमा सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई लिखित प्रश्न गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।
विगतमा एउटै अधिवेशनमा २ हजार २ सय वटासम्म लिखित प्रश्न दर्ता भएको संसदीय अभिलेख छ । पछिल्लो समय संसद्मा लिखित प्रश्न सोध्ने सांसद अति न्यून रहेको सचिवालयको प्रश्नोत्तर प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।
सरकारमा बसेकाहरू रिसाउलान् र भोलि त्यहाँ पुग्ने आफ्नो बाटो बन्द होला भन्ने डरले सांसदहरू प्रश्न गर्ने हैसियतमै नरहेको नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार सदनले प्रश्न नगर्ने भएपछि सरकार उत्तरदायी नबन्ने र विधिको शासन मिचिँदै जाने जोखिम रहन्छ । सरकारमा भएकाहरू आफ्नो काम र जिम्मेवारप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने तथ्य सचिवालयको प्रश्नोत्तर पढ्दा पनि झल्कन्छ ।
सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई १, अर्थमन्त्रीलाई १७, गृहमन्त्रीलाई ६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई ६, परराष्ट्रमन्त्रीलाई ५, उद्योग, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई ४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई ४,
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई २, वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई २, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई १, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई १, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई १,
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई १ र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीलाई १ प्रश्न लिखित रूपमा गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट…
