भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटकमा अन्योल : ‘प्रभावित क्षेत्रबाहेक नेपालका धेरै गन्तव्य सुरक्षित छन्’ | सुदूरपश्चिममा आजदेखि गौरा पर्व विधिवत् रूपमा सुरु | भोटेकोशी बाढीको सातौँ दिन : सुरुङमा फसेकाको उद्धार प्रयास जारी, ३ हजार ९२५ अझै सम्पर्कविहीन | भोटेकोशी बाढी : ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार, ३ हजार ९२५ अझै सम्पर्कविहीन | रसुवा जाने वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ मैदानमा | भोटेकोशी बाढीको कहर : मृतक संख्या ९०३ पुग्यो, ४ हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन | चितवनमा पहिचान नखुलेका १०३ शव व्यवस्थापन, डीएनएबाट पहिचान खुले झिक्न सकिने | रसुवा–नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत केन्द्र, ३ हजारभन्दा बढी प्रभावितलाई आश्रय |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

सङ्घीय निजामती ऐन मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस हुँदै


  • श्रावण २१, २०८०
  • 233 Views
सङ्घीय निजामती ऐन मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस हुँदै image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस हुने बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट सकिसकेको र आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले ढुङ्गा–गिट्टी तथा फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै विधेयक पनि आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री बनेको दिनबाट नै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउनै पर्छ भनेर काम गरेकाले अहिले सबै तयारी सकिसकेको र मन्त्रीपरिषद् हुँदै सांसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार अहिले सुशासनमा बढी जोड दिएर काम गरिरहेको बताउन भयो ।

मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘सरकार अहिले पछिल्लो चरणमा सुशासनमा बढी जोड दिइरहेको छ । मैले देखिरहेको छु, र म पनि काम गरिरहेको छु, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यु लागिरहनुभएको छ, हामीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । म जब मन्त्री भएँ, मेरो मिसनमा एउटा सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने भन्ने थियो । किनभने निजामती सेवा ऐन र कानुन बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर डे वानदेखि त्यो ड्राफ्ट कुरेर विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको छु ।

अहिले त्यो ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट पनि आइसकेको छ । आउने क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ र त्यहाँ जान्छ । ढुङ्गा गिटी र बालुवाको पनि धेरै समस्या छ, विकास निर्माणमा त्यसको पनि ऐन बनेको थिएन, त्यसको पनि ऐन तयार पारेको छु । अर्को कुरा फोहोर मैला, काठमाडौँ, विराटनगरको फोहोर, देशैभरका फोहोर यसलाई पनि कानुनसम्मत ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो ऐन पनि तीन वटा ऐन ड्राफ्ट गरेँ, यही क्याबिनेटमा त्यो ऐन जान्छ ।

कसैको कुरा नसुन्ने र पावरको भरमा रोजेको ठाउँमा कर्मचारीहरू बस्ने कुराले सुशासन हुन सक्दैन ।’ मन्त्री मोदीले शक्तिकेन्द्रको पछि लागेर रोजेको ठाउँमा मात्रै बस्ने कर्मचारीहरूबाट सुशासन हुन नसक्ने बताउनु भयो । राजधानी दैनिकबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.