साढे ७ महिना पछि संसदीय समितिमा नेतृत्व

काठमाडौँ । संसद् सुरु भएको साढे ७ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ । २०७९ पुस अन्तिम साता संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । तर दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । संसदीय समितिहरूले गठनको ४ महिनामा बल्ल नेतृत्व पाउन लागेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एकल उम्मेदवारी परेका समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा समिति बैठकले गर्नेछ भने दुई जना उम्मेदवार भएको समितिमा निर्वाचन हुनेछ । ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिको आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले मिति तय गरेका थिए । सोमबार दिउँसो ३ बजे संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा नेतृत्व चयन घोषणा हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै समितिका सभापति उम्मेदवारलाई सोमबार ३ बजे बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ । सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमत तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच भागबन्डा मिलेपछि चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । उद्योग समितिमा रास्वपाका गणेश पराजुली र जनमतका अब्दुल खानबीच चुनाव हुने भएको छ । अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो । तर मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो । राप्रपाका कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो पार्टीलाई समिति सभापति दिनुपर्ने भन्दै छलफल गरेका थिए । आफ्ना तर्क सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा एउटा समिति सभापति दिन तयार भएको तामाङले बताए ।

‘पार्टी अध्यक्षको सल्लाहअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गरिहालौं न त भन्ने भयो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू समिति सबैलाई उपस्थितिअनुसार भाग लगाउने अभ्यास हो, यस्तो अभ्यासमा तपाईंहरू दिने भए दिनुस् नदिने भए नदिनुस् भनेको थिएँ,’ तामाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाउनुभयो । देउवाले कुरा ठीक हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि साथ पनि छुटेकाले अब सौहार्द बनाइराखौं भन्ने किसिमले लचकता देखाएर आफ्नो भागमा परेको समिति सभापति हामीलाई दिनुभयो ।’

पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा माओवादीले सांसद माधवप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो । सापकोटा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सिंहदरबार पुगिसकेका थिए । तर, सत्तारूढ दल र राप्रपाको सहमतिपछि उनी राप्रपाका सांसद सिंहलाई सभापति बनाउन प्रस्तावक बसेका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनले रास्वपालाई एउटा समिति छान्न भनेको तर नलिएको उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

माओवादीको भागमा परेको कानुन वा पूर्वाधार समिति रास्वपालाई दिने र कांग्रेसको भागको कुनै एक समिति सभापति राप्रपालाई दिने समझदारी रहेको सत्तारूढ दलका एक नेताले बताए । पार्टी संसदीय दलले एक्लै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेपछि मात्रै सत्तापक्षबाट प्रस्ताव आएको भन्दै रास्वपाले नै लिन अस्वीकार गरेपछि माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिइएको बताइएको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समिति बाँडफाँट अलोकतान्त्रिक भएको बताए । ‘सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्थर पार्ने गरी सत्तास्वार्थमा समिति सभापति बाँडिएको थियो । त्यतिबेला रास्वपा र राप्रपालाई समिति सभापति छैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि आफ्नो स्वार्थमा लाग्यो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा संसद्को चौथो दललाई पनि समिति सभापति दिनुपर्छ भन्ने चर्चा भएपछि हिजोको दिनमा आएर समिति सभापति दिन्छौं भन्नुको तुक थिएन । हामी राजनीतिक निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था थिएन ।’ संसद्मा कोही दिने र कोही माग्ने हैसियतमा नरहेको परियारले बताए ।

संसदीय समिति सभापतिका दाबेदारमा यस पटक २ जना मात्रै महिला छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा आरजु राणा देउवा र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा विमला सुवेदी सभापति बन्ने भएका छन् । ३० प्रतिशत भए पनि महिला सभापति हुनुपर्छ भनेको तर त्यसो हुन नसकेको राणाले बताइन् । ‘हामीले तीन समिति सभापति महिला हुनुपर्छ भनेको हो । किन भएन भन्ने कुरा ठुल्ठूला नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ । हाम्रो र माओवादीले एकरएक समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका दुई समिति पाएको एमालेले दुवैमा पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ । पछि संयुक्त समितिमा दिनुहुन्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा एमाले स्पष्ट रहेको बताए । उनले संयुक्त समितिको सभापति पार्टीकी सांसद विमला घिमिरेलाई बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रतिनिधिसभाका दुई र एउटा संयुक्त समितिको सभापति पाउने हो । संयुक्त समिति सभापति महिलालाई बनाउने भएका छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘महिला समितिको सभापति मधेशी समुदायको सांसदलाई बनाएका हौं । त्यो समावेशी कुरा पनि ख्याल गरेर बनाएका हौं ।’ संघीय संसद्का दुई संयुक्त समितिको सभापति चयनका लागि मिति तय भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले पाउने सहमति भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट…