- ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 20, 2026
धनगढी । सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त राजेन्द्र रावल असफल भएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि बिहीबार उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
शाह कैलाली निर्वाचन क्षेत्र २ ९१०बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । अब उनको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको हो ।
कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त
संविधानको धारा १६८ ९३०मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्,’ भनिएको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत रहेको छैन । सुदूरपश्चिममा १९ सिट रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका व्यक्तिले पनि विश्वासको मत नपाए १ सय ६८ ९५०अनुसार संसद्को कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले बिहीबारको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसलाई सभामुखले निर्णयका लागि पेस गरेका थिए । ध्वनि मतबाट गरिएको मत विभाजनको प्रस्तावको विपक्षमा धेरै सांसदले हात उठाएकाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा उपस्थित बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि मुख्यमन्त्री रावलले पद गुमाएका छन् । गत २७ पुसमा रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको थियो । तर, विश्वासको मत लिने समय सीमा सकिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति भएको थिएन । राजधानी दैनिकबाट….
