- २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार / Jun 6, 2026
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोगलाई रकम सुनिश्चित गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मोटामोटी रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गरेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगले १० फागुनमा आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट अहिले जति बजेट छुट्याए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार थप रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बजेट जे–जति आए पनि आगामी दिनमा आवश्यकता परे सरकारले उपलब्ध गराउँछ भन्ने आश्वासन छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बजेटलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
मतदाता नामावलीमा दाबी–विरोध २६ फागुनसम्म
आयोगले अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीमा दाबी–विरोध गर्नका लागि २० देखि २६ फागुनसम्मको मिति तोकेको छ । साथै, निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ८० वटा राजनीतिक दलबारे अध्ययन भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको अन्तिम नामावली २६ फागुनमा प्रकाशन हुनेछ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली अध्ययनको गरिरहेको छ ।
विद्युतीय मतदानको व्यवस्था नहुने संकेत
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था नहुने संकेत गरेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन ९इभिएम०को विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न रहेको बताए । टेक्निकल इभ्यालुएसन कमिटीले इभिएम प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘टेक्निकल इभ्यालुएसन कमिटीलाई कुनै पनि कानुनले चिन्दैन र त्यस्तो कमिटी गठन गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले आयोगलाई दिएको छैन,’ उनले भने ।
विद्युतीय मतदानमा जाँदा मेसिन खरिद गर्न लागत पनि धेरै लाग्ने र खरिद गरिएका मेसिनको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताए । ‘इभिएममा विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न छ । प्रमाणीकरणको विषय अनुत्तरित नै छ,’ पौडेलले भने । आयोगले गठन गरेको विज्ञहरूको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन प्रयोग गर्नका लागि प्रमाणीकरणको जरुरी हुन्छ । मेसिनको प्रमाणीकरण भएन भने मतदानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिरहेको आयोग विज्ञहरूको निष्कर्षपछि पछि हट्ने देखिएको हो । ‘मेसिन कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा उक्त प्रतिवेदनमा जुन विषय छ, टेक्निकल इभ्यालुएसन कमिटीले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन । त्यो कमिटीलाई कुनै पनि कानुनले चिन्दैन र त्यस्तो कमिटी गठन गर्न सकिने गरी आयोगलाई कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘भोलि त्यस्तो मेसिन एक त हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ठूलो पैसा लाग्छ । त्यो मेसिन खरिद गर्दा त्यसको प्रमाणीकरण कसले गर्ने रु इभिएममा विश्वसनीयताको ठूलो प्रश्न छ ।’ उनले उनका अनुसार विद्युतीय मतदानमा जाने विषयमा आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको मताधिकार अनिश्चित
विदेशमा रहेका मतदाता चुनावमा भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । आयोगले अहिले कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने बताएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार संरक्षण गर्न अहिलेको कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव छैन ।
अहिलेका प्रचलित निर्वाचन कानुनहरू जे–जति छन्, यी कानुनले नेपालबाहिर मतदान केन्द्रको परिकल्पना गर्दैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य इलेक्ट्रोनिक विधि वा हुलाक पद्धति अपनाउन कानुन हुन जरुरी छ । यो विषयमा पनि आयोग र सरकारबीच छलफल भइरहेको छ ।’ आगामी दिनमा कानुन निर्माण हुँदा वा संशोधन हुँदा यी विषय समावेश भएर आएपछि कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…
