भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न भक्तपुरको ऐतिहासिक श्रीधर नारायण मन्दिर निजी सम्पत्तिमा कसरी परिणत भयो ?

सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न भक्तपुरको ऐतिहासिक श्रीधर नारायण मन्दिर निजी सम्पत्तिमा कसरी परिणत भयो ?

भक्तपुर,२७ बैशाख । भक्तपुरको सुकुलढोका क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको श्रीधर नारायण मन्दिर भत्काएर त्यहाँ घर निर्माण गरिनु र सो घरलाई निजी सम्पत्ति बनाइएको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस सम्बन्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न भएको छ ।

“ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेको मन्दिर भत्काएर कसरी निजी घर बनाइन्छ ? त्यो घर निजी सम्पत्ति कसरी हुन सक्छ ? यस्तो कार्य त सांस्कृतिक अपराध हो,” सांसद सुवालले भन्नुभयो । उहाँले अझ थप्दै भन्नु भयो “सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण गर्नु त सरकारको पहिलो दायित्व हो, तर यहाँ त सम्पदा लुटिदा समेत राज्य मौन छ।”

उक्त मन्दिरको स्थानमा हाल राजवैद्य दण्डपानी र चक्रपाणी बैद्यद्वारा निर्मित निजी घर रहेको जनाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, मन्दिर नगरको सांस्कृतिक पहिचानको एक प्रतीक थियो, जसलाई भत्काइनु मात्र होइन, त्यसको जग्गा नै निजी स्वामित्वमा परिणत हुनु गम्भीर विषय हो।

सांसद सुवालले मन्दिर पुनःनिर्माणको माग गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । “ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। यसरी मौन स्वीकृति जनाउँदा देशभरका सम्पदा जोखिममा पर्नेछन्,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, पुरातत्व ऐनअनुसार कुनै पनि पचास वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संरचनाहरू राज्यको संरक्षण अन्तर्गत पर्छन्। तर यस्ता ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सम्पदा मासिँदै गएको गुनासो उनीहरूको छ।

भिडियाे हेर्नुहाेस् …

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.