- ४ कार्तिक २०८३, बुधबार / Oct 21, 2026
काठमाडौं, १० बैशाख । देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रको विषय यतिबेला चासो र बहसको केन्द्र बनेको छ। वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने परम्परा रहे पनि यस वर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय गरेपछि अन्योल सिर्जना भएको छ।
सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णयलाई कतिपय स्थानीय तह र निजी विद्यालयहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै धमाधम नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका केही स्थानीय तहहरूले यसअघि नै सरकारको निर्णय नमान्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्। यसैगरी तनहुँको आँबुखैरैनी गाउँपालिका, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले वैशाख २१ अघि नै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उपत्यकाभित्र पनि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सरकारको निर्णय नमान्दै वैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले अभिभावक र शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्। मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले विद्यालयमा असर पर्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा स्थानीय तहमा वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना र वैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने शिक्षा नियमावलीअनुसार पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै छिटो विद्यालय सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारले शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय नगर्नुपर्ने र यस्ता निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्ने बताएका छन्।
शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले केन्द्र सरकारकै निर्णय मान्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले हालसम्म नयाँ निर्णय नभएकाले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न स्थानीय तह र विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
उनले सबै अभिभावकलाई अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्दै वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सुरु हुने जानकारी दिएका छन्। साथै सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न र नियमविपरीत कार्य गरेमा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
