सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत

मुख्य बुँदा

पाँच वर्षसम्म अधुरो रहेको सडकको ठेकेदारको जमानत जफत।

१८ महिनाभित्र सम्पन्न हुने सम्झौता भए पनि ठेकेदारले सडक चक्ल्याउने काम बाहेक केही नगरेको।

६ किलोमिटर लामो सडकमा भौतिक र वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र।

सडक अस्तव्यस्त, सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या, स्थानीय बासिन्दा दैनिक कठिनाइमा।

जमानत जफतपछि पनि ठेकेदार सम्पर्कविहीन, अन्य कारबाही प्रक्रिया सुरु।

पर्वत, २२ असाेज । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लुंखुदेउराली–मिलनचोक– बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआररओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौँको मोबिलाइजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो ।

१८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सडक विसं २०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण व्यावसायीले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन । पटक पटक म्याद थप गरी विसं २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदापनि काममा नफर्किएपछि जमानत नै जफत गर्नुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।

कूल रु ११ करोड २२ लाख ६६ हजारको लागतमा निर्माण हुने झन्डै छ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो भने वित्तीय प्रगति समेत ३५ प्रतिशत नै भएको थियो । पटक–पटक काममा फर्किन मौखिक र लिखित रूपमा पत्राचार गरिएको भए पनि निर्माण व्यवसायी आनाकानी गरेपछि अब ठेक्का नै तोड्ने तयारी भएको छ ।

सडक निर्माण सुरु गरेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । अहिले यो सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न निकै सास्ती रहेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । निर्माण सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायीले रु चार करोड १३ लाख भुक्तानी लगेको थियो । जमानत जफत भएपछि पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले अन्य कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउन थालिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले नाली व्यवस्थापन नगरी भत्काएर मात्र छाडेका कारण वडा नंं‍। ५ को काफल डाँडामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय, वालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आउजाउ गर्न समस्या भएको अध्यक्ष भुसालले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजनाअन्तर्गतको यो सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ । रासस