भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
होर्मुज जलडमरूमध्यमा एलएनजी ट्याङ्करमाथि आक्रमण, ओमान नजिक आगलागी | खाना नपाएको भन्दै खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको प्रदर्शन | घरजग्गा बजारमा सुधारको संकेत : कारोबार र राजस्वमा उछाल, काठमाडौं अग्रस्थानमा | एसईई ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ६४.६९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण | टीकापुर प्रहरी हिरासतबाट थुनुवा फरार : डीएसपी तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन | शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमा सेवा पुनः सुरु, ओपीडीबाट सेवा लिन सकिने | राहदानी छपाइमा ‘अर्बौँको अनियमितता’ आरोप, लेखा समितिमा फाइल झिकाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग | बर्डफ्लु प्रभावित किसानलाई एक साताभित्र क्षतिपूर्ति, सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने |

राहदानी छपाइमा ‘अर्बौँको अनियमितता’ आरोप, लेखा समितिमा फाइल झिकाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग

राहदानी छपाइमा ‘अर्बौँको अनियमितता’ आरोप, लेखा समितिमा फाइल झिकाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग

मुख्य बुँदा

राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा उठ्यो।

रास्वपा सांसदहरूले फाइल र कागजात झिकाएर गहिरो छानबिन गर्न माग।

सांसद जनकराज जोशीले महालेखा परीक्षकबाट विशेष लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव।

राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड।

समितिलाई दोषी पहिचान गरी आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह।

काठमाडौं, २३ असार । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सम्बन्धित फाइल तथा कागजात झिकाएर विस्तृत छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापा र खगेन्द्र सुनारले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै समितिले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज जोशीले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्ने विषय अत्यन्त गम्भीर भएको बताए। उनका अनुसार यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएकाले समितिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

सांसद जोशीले गृह मन्त्रालय र राहदानी विभागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समितिमा झिकाउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विशेष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले राहदानी प्रकरण अहिलेको प्रमुख सार्वजनिक चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसमा कसको भूमिका र नियत के थियो भन्ने कुरा फाइल अध्ययनमार्फत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। राहदानी अभावका कारण विदेश जाने नागरिकहरूले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राज्यलाई भएको क्षति र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न समितिले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा भएको ढिलासुस्ती तथा आर्थिक चलखेलबारे समितिले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रिय रूपमा अनुसन्धान अघि बढाई आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.