भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

राहदानी छपाइमा ‘अर्बौँको अनियमितता’ आरोप, लेखा समितिमा फाइल झिकाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग

राहदानी छपाइमा ‘अर्बौँको अनियमितता’ आरोप, लेखा समितिमा फाइल झिकाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग

मुख्य बुँदा

राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा उठ्यो।

रास्वपा सांसदहरूले फाइल र कागजात झिकाएर गहिरो छानबिन गर्न माग।

सांसद जनकराज जोशीले महालेखा परीक्षकबाट विशेष लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव।

राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड।

समितिलाई दोषी पहिचान गरी आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह।

काठमाडौं, २३ असार । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सम्बन्धित फाइल तथा कागजात झिकाएर विस्तृत छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापा र खगेन्द्र सुनारले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै समितिले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज जोशीले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्ने विषय अत्यन्त गम्भीर भएको बताए। उनका अनुसार यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएकाले समितिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

सांसद जोशीले गृह मन्त्रालय र राहदानी विभागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समितिमा झिकाउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विशेष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले राहदानी प्रकरण अहिलेको प्रमुख सार्वजनिक चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसमा कसको भूमिका र नियत के थियो भन्ने कुरा फाइल अध्ययनमार्फत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। राहदानी अभावका कारण विदेश जाने नागरिकहरूले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राज्यलाई भएको क्षति र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न समितिले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा भएको ढिलासुस्ती तथा आर्थिक चलखेलबारे समितिले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रिय रूपमा अनुसन्धान अघि बढाई आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.