- १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 27, 2026
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन खोजेको चर्चाले साना दलभित्र खैलावैला भएको छ । केह िउत्साह र केही भय दुवै किसिमको संकेत देखिन थालेको छ । राजनीतिमा दलहरू एकीकृत हुने र विभाजनको शृङ्खला चल्ने गरेको यथार्थलाई कोट्याउँदै यसो गर्न खोजिएको नेताहरुको भनाइ छ ।
अध्यादेशको आशंका र भयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख विपक्ष दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आग्रह गरेका छन् । बैशाखमा मात्रै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जसपा बनेको थियो । अशोक राईसहित सात सांसदले जसपा नेपाल विभाजित गरेर नयाँ दल गठन गरे ।
दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पार्टी विस्तार गर्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ । गत जेठमा सरकारमै रहेका जसपाका सांसद र मन्त्रीको दबाबले संघीय संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लियो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको थियो ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनकै लागि विधेयक फिर्ता लिएको चर्चा त्यो बेला चलेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार टिकाउन कै लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी फुटाएको अभिव्यक्ति दिए । सत्ता चलाउन र टिकाउन अनेक गरिन्छ तर सरकारलाई पूरै अवधि लगिन्छ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जसपा नेपाल फुटेको यादवको दाबी साबित भएको थियो ।
पछिल्लो समय आन्तरिक किचलोमा भासिएको एकीकृत समाजवादी समेत फुट्न सक्ने भयले नेताहरूमा सन्नाटा छाइरहेको थियो । त्यहि बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले एमाले, कहिले कांग्रेससँग काँध फेरिरहे । असार अन्तिम साता कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान सरकारले नै संसदबाट लामो समयदेखि विवाद र विचाराधीन रहेको टीआरसी विधेयक पनि पारित गर्न सफल भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाको न्यूयोर्क जानु अगाडि संसदलाई भ्रमणबारे जानकारी गराएर भदौ ३१ गते संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य भयो । प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा नै रहेको समयमा असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोले सडक र बस्ती तहसनहस बनायो ।
जसरी नागरिकमा महान चाड बडादसैंको मुखमा सन्नाटा छायो, त्यसैगरी चाडपर्वको रमाइलो सँगसँगै अहिले केही साना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा पार्टी फुटको भयले निन्द्रासमेत लाग्न छाडेको देखिन्छ । संसद् अधिवेशन नभएकाले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग भेटेर साना दलका केहि नेताहरुले दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन दबाब दिन थालेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल खुकुलो प्रावधान राखेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सन्देश पठाइरहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पछिल्लो समय सरकारसँग एकीकृत समाजवादी बढी सशंकित देखिन्छ । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका शीर्ष नेताहरु भने राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा जारी राखेका छन् ।
यसो गरे साना दलहरुआफूमा समाहित हुने खोक्रा आशा उनीहरुमा पलाएको छ । नेपाललाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने शासकीय दलहरु बताउँदै आएका छन् । धेरै दलहरू हुँदा सरकार अस्थिर भएकाले सरकारका लागि दुई दलको मात्रै विकल्प रहेको माउपार्टीहरुको दाबी छ । समृद्ध नेपाल बनाउन र विकासमा गति दिन दुई दल बलियो नभई सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू हौसिएको देखिन्छ । सरकारमा नै रहेको राई नेतृत्वको जसपा र साना दलको माग पनि सम्बोधन गर्न र आफ्ना योजना पनि सफल बनाउन दसैं तिहारको बीचमा वा त्यस लगत्तै ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्नुपर्ने दबाबले त्यसको तयारीमा सरकार भने जुटिसकेको स्रोतको दावी छ।
