- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
काठमाडौं । भारतले सामुदायिक स्तरका विकास आयोजनाहरूलाई दिने रकमको सीमा २० करोड पुर्याउन दिने भनेर गरिएको सहमतिले भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले चीन, अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता मुलुकले कैयौँ त्यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेको बताएपछि अन्य दलमा आवद्ध साँसदहरु झस्कीएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरूले अघिल्लो साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा सामुदायिक परियोजनाको अधिकतम बजेटको सीमालाई ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भनेर गरिएको सम्झौता राष्ट्रहीत विपरीत रहेको तर्क गरेका थिए । त्यस्तो सहायता रकम नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले छानेका परियोजनामा ‘सोझै’ खर्च गरिने उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएका नेताहरूले बताएका छन् ।
एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा दिल्ली र काठमाण्डूले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसहित ४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुवै देशका अधिकारीहरूले बताएका थिए । तर सत्तापक्षकै एकसरी नेताहरू एवं विपक्षी दलका नेताहरूले ती सम्झौताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । त्यसबेला नेपाल भारत सीमा समस्या, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोन जस्ता विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा बताएका थिए ।
