- १७ असार २०८३, बुधबार / Jul 1, 2026
काठमाडौं, १ वैशाख । उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरूले सहमतिमा गरेको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने निर्णय गरेको छ। यो फैसला मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ सँग बाझिन्छ, जसले १८ वर्षमुनिका नाबालिगसँगको सहमतिको सम्बन्धलाई पनि बलात्कार ठहर गर्छ।
झापाकी १७ वर्षीया किशोरी (परिवर्तित नाम: साइँली) र २१ वर्षीय गोपाल अधिकारीबीचको मुद्दामा अदालतले गोपाललाई सफाइ दिएको छ। साइँलीले जबरजस्ती करणीको उजुरी दिएकी थिइन्। तर, न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले भने, “प्रेममा आधारित सहमतिको सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्नु उचित हुँदैन।”
फैसलाले उमेरको कानुनी सीमालाई स्वीकार्दै सहमतिको सन्दर्भलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गोपालले कुनै प्रलोभन वा दबाब नदिएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर छ।
मुलुकी अपराध संहिताले नाबालिगसँगको सहमतिको सम्बन्धमा १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यो फैसलाले प्रेम सम्बन्ध वा पारिवारिक असहमतिका कारण उत्पन्न मुद्दाहरूलाई फरक कोणबाट हेरिएको छ।
यस्ता फैसला बाध्यकारी नजिर नबने पनि अन्य समान मुद्दाहरूमा मार्गदर्शन बन्न सक्छ। २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले सप्तरीको एक मुद्दामा सहमतिको विवाहलाई बलात्कार नमान्ने फैसला गरेको उदाहरण छ।
साइँली १२ वर्षदेखि झापामा फुपूको घरमा बस्थिन्। २०७९ वैशाख २२ मा उनले बिना जानकारी घर छोडिन्। फुपूको प्रहरी उजुरीपछि साइँलीले गोपालसँग बिर्तामोडमा रहेको बताइन्। उनीहरू कक्षा ११ देखि परिचित थिए र प्रेममा भएको गोपालको दाबी छ।
वैशाख २२ को रात उनीहरू बिर्तामोडको होटलमा बसे। साइँलीले घर फर्कन नमानेपछि सहमतिको सम्बन्ध भएको गोपालले बताए। भोलिपल्ट उनीहरू प्रहरी कार्यालय पुगे। साइँलीको परिवारले गोपालमाथि विवाहको बहानामा करणी गरेको आरोप लगायो।
झापा जिल्ला अदालतले २०८० माघ ९ मा गोपाललाई १० वर्ष कैद, ४ लाख जरिवाना र १ लाख क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो। २०८१ जेठ ३ मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उनले सफाइ पाए।
