- २६ श्रावण २०८३, मंगलवार / Aug 11, 2026
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको दुई साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन ।
मन्त्रालय भागबन्डामा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइप्रति दुवै दलका नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको एमालेको गुनासो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने मन्त्री नियुक्त नभए पनि सरकारी काम नरोकिएको दाबी गरेका छन् ।
सुर्खेत, २६ साउन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि सरकारको कार्यक्षमता र नेतृत्वलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री शाहीकै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट समेत सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाही अहिले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री छनोटको विषय केन्द्रबाटै टुङ्गिने प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति विशेष भएकाले सरकार गठनका विषयमा केन्द्रसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार यसपटकको तीनबुँदे सहमति प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटमा मात्र सीमित नभएकाले मन्त्री छनोट र मन्त्रालय भागबन्डालगायतका विषयमा पनि केन्द्रसँग समन्वय आवश्यक भएको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लागेपछि प्रदेश तहमा सत्ता साझेदार दलबीच छलफल गरी मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री छनोट गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । तर कर्णालीमा भने यसपटक केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको छ ।
एमालेमा असन्तुष्टि
मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारमा आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको भन्दै सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । प्रदेश तहमा छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा केन्द्रको निर्णय पर्खेर बस्नु उचित नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री विनोदकुमार शाहले लामो समयसम्म मन्त्रालय खाली राख्नु राम्रो नभएको बताए । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नै सरकार विस्तारका लागि पहल गर्नुपर्ने हो ।
शाहले एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार विस्तारका विषयमा गम्भीर छलफलसमेत नभएको दाबी गरे ।
उनले सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिएर चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि
सत्ता साझेदार एमालेमा मात्र नभई मुख्यमन्त्री शाहीकै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । नेकपाका एक नेताले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए ।
नेकपा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले भने मन्त्रालय भागबन्डाको विषय केन्द्रबाटै टुङ्गिने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश तहमा पनि दुई दलबीच छलफल भइरहेको छ, तर अन्तिम निर्णय केन्द्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद
कर्णाली प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी भए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा दुई दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । एमालेले विगतको अभ्यासअनुसार चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेकपाले भने मुख्यमन्त्री आफ्नो दलबाट रहेकाले बाँकी मन्त्रालयमध्ये तीन–तीन मन्त्रालय दुई दलबीच बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
भागबन्डाको विषय टुङ्गिन नसक्दा मन्त्री बन्ने आकांक्षामा रहेका दुवै दलका सांसदहरूमा समेत छटपटी बढेको नेताहरू बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीको फरक दाबी
मुख्यमन्त्री शाहीले भने मन्त्री नियुक्त नभएकै कारण प्रदेश सरकारका काम रोकिएको दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले सरकार गठन प्रक्रियामा केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
तर एमाले नेताहरूले भने चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नहुनु र क्याबिनेट बैठकसमेत बस्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट, नीतिगत निर्णय तथा चालु आर्थिक वर्षका विकास कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री शाहीमाथि बढ्दै गएको छ ।
