- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
सरकारले तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ दिएको भए पनि बजेट न्यून।
नेपाली सेनाले माग गरेको ३०–३५ करोडको सट्टा १२ करोड ९९ लाख मात्र विनियोजन।
स्थानीयवासीले देखिने प्रगति नहुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त।
सडक नहुँदा व्याँस क्षेत्रका नागरिकले भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता।
तिङ्कर सडकलाई रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
धनगढी, १९ जेठ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा दार्चुलाको तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखेको भए पनि विनियोजित बजेट न्यून भएकाले स्थानीयवासी निराश बनेका छन्।
व्याँस गाउँपालिकाका स्थानीयका अनुसार बजेट भाषणमा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सुनेपछि केही आशा जागेको थियो, तर व्यवहारमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएपछि अपेक्षा पूरा हुन नसकेको हो।
व्याँस गाउँपालिका–२ का स्थानीयले सरकारले आफ्नो समस्या देखेको जस्तो लागे पनि बजेट थोरै भएकाले काम नहुने डर रहेको बताए। त्यस्तै, गाउँपालिकाका अनुसार नेपाली सेनाले सडक निर्माणका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष मात्र १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अत्यन्त कम हो।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनालाई कडा चट्टान फोर्न, उपकरण ढुवानी गर्न र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ। स्थानीयले सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ भनेर जनतालाई आशा देखाउने तर पर्याप्त बजेट नदिने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस प्रकारको नीतिले विकास निर्माणको गति प्रभावित हुने निश्चित छ।
व्याँस क्षेत्रका नागरिकले सडक अभावका कारण आफ्नै देशभित्र यात्रा गर्न समेत भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा कुटी, नापी र गुञ्जीजस्ता गाउँ नेपालबाट अलग भएको उदाहरण स्थानीयले स्मरण गराएका छन्। अहिले छाङरु र तिङ्कर क्षेत्रका बासिन्दा पनि त्यही अवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन यो सडक चीनको तिङ्कर नाकासम्म जोड्ने रणनीतिक योजना हो। सडक निर्माण सम्पन्न भएमा कैलाश मानसरोवर यात्रा छोटो र सुरक्षित हुने, साथै अपि हिमाल क्षेत्रको पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर हालको बजेट सीमितताले सडक निर्माणमा ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै भएको स्थानीयको भनाइ छ।
