- ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार / Apr 17, 2026
काठमाडाैं, २ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले न्यून स्रोत र खर्च गर्न नसकेको रकमलाई स्रोतको रूपमा देखाउँदै बजेट ल्याएका छन्।
गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्। प्रदेश अनुसार बजेट विनियोजन यस प्रकार छ: बागमती प्रदेश: रु ६७.४७ अर्ब — सबैभन्दा ठूलो बजेट। चालु खर्च: रु २६.०४ अर्ब, पुँजीगत: रु ४१.४३ अर्ब, मुख्य स्रोत: कर राजस्व, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण ।
मधेस प्रदेश: रु ४६.५८ अर्ब, चालु: रु १६.७२ अर्ब, पुँजीगत: रु ३०.२६ अर्ब, रु २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना । लुम्बिनी प्रदेश: रु ३८.९१ अर्ब, चालु: रु १२.०१ अर्ब, पुँजीगत: रु २३.४७ अर्ब, मुख्य स्रोत: आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदान ।
कोशी प्रदेश: रु ३५.८८ अर्ब, चालु: रु १८.६७ अर्ब, पुँजीगत: रु १७.१० अर्ब, चालु वर्षको बचतबाट रु ३.१३ अर्ब स्रोत परिचालन । सुदूरपश्चिम प्रदेश: रु ३३.४७ अर्ब, चालु: रु १०.२० अर्ब, पुँजीगत: रु १९.८३ अर्ब, मुख्य स्रोत: संघीय अनुदान, बचत रकम ।
कर्णाली प्रदेश: रु ३२.९९ अर्ब, चालु: रु ७.७९ अर्ब, पुँजीगत: रु १९.९८ अर्ब, रु ५.६९ अर्ब चालु वर्षको बचत, संघीय अनुदानबाट मुख्य स्रोत । गण्डकी प्रदेश: रु ३१.९८ अर्ब, चालु: रु १२.६३ अर्ब, पुँजीगत: रु १९.०९ अर्ब, रु १.७५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना ।
समग्रमा सबै प्रदेशले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन्। यद्यपि, कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने प्रष्ट देखिएको छ।
