- २२ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 8, 2026
सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्व प्रहरी अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहेका छन्।
२०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो।
काठमाडौं, ३ बैशाख । सरकारले राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको हो। सरकारले यसअघि नै २०६२/०६३ पछिको सम्पत्ति छानबिन पहिलो चरण र ०४८ देखि २०६२/०६३ सम्मको सम्पत्ति छानबिन दोस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६३/०६३ देखि हाल २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
